डॅनियळ काळे
कोल्हापूर : महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे अर्थकारण सध्या कोलमडले असून, त्यामागे बोगस नळ जोडण्यांची वाढती संख्या, पाईपलाईनमधून होणारी गळती आणि अधिकृत महसुलाच्या तुलनेत खर्चाचा भक्कम भार ही प्रमुख कारणे ठरत आहेत. शहर, उपनगर आणि लगतच्या ग्रामीण भागात सुमारे 20 हजार बोगस नळ कनेक्शन असल्याचा अंदाज महापालिकेने व्यक्त केला आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत मालमत्ता व वसाहती वाढत असतानाच अधिकृत पाणी जोडण्या फारशा वाढल्या नाहीत. परिणामी, नागरिकांनी अनधिकृत मार्गानेच पाणी मिळवण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. पाणीपुरवठा योजनांमधून होत असलेल्या अतिरिक्त पाणी उपशामुळे महापालिकेवर वर्षाला सुमारे 45 कोटी रुपयांचा वीज बिलाचा बोजा पडत आहे. याशिवाय कर्मचारी पगार व जलसंपदा विभागाचा उपसा खर्च, यामुळे पाणी विभागाची आर्थिक गणिते बिघडली आहेत.
महापालिकेकडून सध्या नळ जोडणीसाठी 2,500 रुपये शुल्क, अर्जासाठी 200 रुपये व खोदाईचा स्वतंत्र खर्च आकारला जातो. शहरात बालिंगा, शिंगणापूर, कळंबा व थेट पाईपलाईन या चार योजनांद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. त्यामधून गरजेपेक्षा अधिक पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे काही नागरिकांनी शहराबाहेरील गावांना जास्त दराने अधिकृत पाणीपुरवठा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. परंतु, हद्दवाढीवरील स्थानिक राजकीय व सामाजिक संघर्षामुळे महापालिकेला पाणीपुरवठा मर्यादित ठेवावा लागत आहे.
पाचगाव, कळंबा, शिंगणापूर, बालिंगा यासह शहरालगतच्या अन्य गावांमध्ये नागरी वसाहती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. मात्र, हद्दवाढीचा प्रश्न प्रलंबित असल्यामुळे महापालिकेने ग्रामीण भागातील नागरिकांना अधिकृत नळ जोडणी देणे थांबवले आहे. त्यामुळे या भागातील अनेक रहिवासी चोरीच्या पद्धतीने पाणी वापरत आहेत. महापालिकेने काही बोगस नळ जोडण्या तोडण्याची कारवाई केली; परंतु अशा जोडण्या लगेचच पुन्हा जोडल्या जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. तात्पुरत्या कारवाईमुळे कोणताही शाश्वत परिणाम साधला जात नाही, उलट बोगस कनेक्शनधारकांचा आत्मविश्वास अधिकच बळावतो.
