राजेंद्र जोशी
काेल्हापूर : शिक्षणाला प्रवेश मिळविण्यासाठी कठोर स्पर्धा, सहा वर्षांचा खडतर अभ्यासक्रम आणि शिक्षणावर ६० लाखांपासून ते दोन कोटी रुपयांपर्यंत खर्च केल्यानंतर पदवीधारक डॉक्टरला जर २० हजार रुपयांचे मासिक वेतन मिळत असेल तर? केरळमध्ये पदवीधर आणि पदव्युत्तर डॉक्टर्स सध्या या स्थितीतून जात आहेत. दवाखान्यातील वॉर्डबॉयपेक्षा कमी वेतनावर काम करीत असल्याचे धक्कादायक वास्तव इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या केरळममधील शाखेने केलेल्या एका सर्व्हेक्षणाने समोर आणले आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतीय वैद्यकीय संघटनेने (आयएमए) ४८ तासांच्या आठवड्यासाठी पदवीधारक डॉक्टराना (एमबीबीएस) किमान ८० हजार रुपये मासिक वेतन, जादा कामासाठी अतिरिक्त मोबदला, लेखी नियुक्तीपत्रे, नियमित वेतनवाढ व वेळेवर पगार देण्याची मागणी केली आहे. एका बाजूला देशात जागतिक दर्जाची रुग्णालये उभी राहत आहेत. वैद्यकीय पर्यटनाचा गौरव केला जातो आहे. ‘आयुष्यमान भारत’सारख्या योजनांवर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होतो आहे आणि भारताला जागतिक आरोग्य केंद्र बनविण्याची भाषा केली जात आहे. दुसर्या बाजूला याच आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या नवोदित डॉक्टरांना महिन्याला अवघे २० ते २४ हजार रुपयांचे वेतन दिले जात आहे. या दोन वास्तवांमधील दरी केवळ आर्थिक नाही. तिने नैतिक संस्थात्मक आणि राष्ट्रीय धोरणातील विसंगतीवर बोट ठेवले आहे.
केरळममध्ये ८२ टक्के डॉक्टरांना मिळणारे वेतन समाधानकारक नाही. विशेष म्हणजे तज्ज्ञ आणि अतितज्ज्ञ डॉक्टरांनाही त्यांच्या पात्रतेनुसार योग्य मोबदला मिळत नाही. यामुळे तेथील दोन तृतीयांश डॉक्टरांनी इतर राज्यांत किंवा परदेशात स्थलांतरित करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. सुमारे ६० टक्के डॉक्टर्स परदेशात जाण्याचा विचार करीत आहेत आणि काही डॉक्टर्स अन्य राज्यांमध्ये संधी शोधत आहेत. ही परिस्थिती कायम राहिली, तर देशात प्रशिक्षणात डॉक्टरांची उपलब्धता आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची गुणवत्ता यावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, असा या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष आहे.
भारतामध्ये डॉक्टर होणे हे आजही लाखो विद्यार्थ्यांचे आणि त्यांच्या पालकांचे स्वप्न आहे; मात्र हे स्वप्न पूर्ण झाल्यानंतर त्याच डॉक्टरांच्या वाट्याला आर्थिक असुरक्षितता, प्रचंड कामाचा ताण आणि अपुरे वेतन येत असेल, तर ही केवळ व्यावसायिक वर्गाची समस्या राहत नाही, तर ती देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसमोरील गंभीर आव्हान ठरते आहे. कारण, डॉक्टरांचे अवमूल्यन अखेरीस डॉक्टरांचे नुकसान करीत नाही, ते संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेला कमकुवत करते आणि त्याची सर्वाधिक किंमत सामान्य रुग्णाला मोजावी लागते.
तामिळनाडूत राज्यातील अनेक सरकारी डॉक्टर्स अतिरिक्त पात्रता मिळवूनही बढती, वेतनवाढ किंवा संबंधित शाखेत नियुक्तीची खात्री नसल्यामुळे सुपरस्पेशालिटी अभ्यासक्रमाकडे पाठ फिरवित आहेत. परिणामी, तेथील सार्वजनिक रुग्णांसाठी आवश्यक असलेल्या अनेक सुपरस्पेशालिटी जागा रिक्त आहेत.
