गुडाळ : रिझर्व बँकेच्या बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट मधील नियमानुसार सहकारी बँकांच्या संचालकांसाठी सलग दहा वर्षाच्या कमाल कार्यकाळाची अट लागू करण्यात आली आहे. या अटीची अंमलबजावणी करत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे रिझर्व बँकेने ना बाबासाहेब पाटील यांना लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक पदावरून आज शनिवारी अपात्र केले.
दरम्यान,डिसेंबर मध्ये होऊ घातलेल्या केडीसीसी बँकेच्या निवडणुकीत हाच नियम लागू झाल्यास बँकेचे चेअरमन मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह मातब्बर 10 संचालक अपात्र ठरणार असल्याच्या धास्तीने संचालक मंडळात खळबळ माजली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी, रिझर्व बँकेने अलीकडेच बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट मध्ये सुधारणा करून सहकारी बँकेत एकूण दहा वर्षे संचालक पद भूषवलेल्या व्यक्तीला एक वर्ष गॅप घेतल्याशिवाय पुन्हा संचालक होता येणार नाही असा नियम केला आहे.
लातूर जिल्हा बँकेचे संचालक बाबासाहेब पाटील यांच्यासह काही संचालकांना या मुद्द्याखाली अपात्र करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर इतर संचालकांनी राजीनामे दिले मात्र बाबासाहेब पाटील यांनी राजीनामा दिला नव्हता. याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने या तक्रारीवर निर्णय देण्याचे निर्देश आरबीआयला दिले होते. त्यानुसार आरबीआयने पाटील यांना संचालक मंडळावरून हटविण्याचे आदेश दिले.
केडीसीसी बँकेत चेअरमन हसन मुश्रीफ, व्हा.चेअरमन राजू बाबा आवळे यांचे सह मातब्बर संचालकांनी दहा वर्षाचा कालावधी पूर्ण केला आहे. लातूर प्रमाणे तक्रार झाल्यास आरबीआयच्या निर्णयाचा फटका केडीसीसीच्या या संचालकांनाही बसू शकतो. बाबासाहेब पाटील या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागणार असून या निर्णयावर केडीसीसी बँकेतील मातब्बर संचालकाचे निवडणुकीतील पुनरागमन अवलंबून आहे.
