कुरुंदवाड : महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाला कल्पना न देता कर्नाटकच्या जलसंपदा विभागाने हिप्परगी धरणाचे दरवाजे अचानक बंद केल्याने कृष्णा नदीचा नैसर्गिक प्रवाह मंदावला. परिणामी पाण्याच्या प्रवाहाची गती अत्यंत कमी झाली असून बॅकवॉटरमुळे शिरोळ तालुक्यातील राजापूर, तेरवाडसारखे बंधारे पाण्याखाली गेले.
कृष्णा नदीच्या पाणीपातळीत एका रात्रीत तब्बल आठ फूट वाढ झाली आहे. ही घटना अत्यंत गंभीर मानली जात असून महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाला याबाबत कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आलेली नव्हती हे विशेष उल्लेखनीय आहे. दरम्यान हिप्परगी धरणाच्या आठ दरवाजातून पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्याचे समजते.
मात्र पाण्याचा वेग कमी असून याबाबतही साशंकता आहे. हिप्परगी धरण हे कृष्णा नदीवरील एक महत्त्वाचे धरण असून ते कर्नाटकात आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या कृष्णा महापूर नियंत्रण समितीशी कोणताही समन्वय न साधता हिप्परगीचे दरवाजे बंद करण्यात आल्याने पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच पूरसदृश परिस्थिती उद्भवली आहे. या प्रकारामुळे राजापूर, म्हैसाळसह कर्नाटक सीमावर्ती गावे आणि शिरोळ तालुक्यातील अनेक भाग सध्या बॅकवॉटरच्या दहशतीखाली आहेत.
दरवाजे बंद झाल्याची माहिती मिळताच कृष्णा महापूर नियंत्रण समितीने तत्काळ पाटबंधारे विभाग व केंद्रीय जल आयोगाकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. हिप्परगी धरणाची पाणीपातळी सध्या 522.13 मीटरवर पोहोचली असून अलमट्टीसह दोन्ही धरण व्यवस्थापनांकडून वारंवार केंद्रीय जल आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे. सद्य:स्थितीत पावसाळा लवकर सुरू झाल्यामुळे कृष्णा, पंचगंगा व वारणा नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. अशा परिस्थितीत हिप्परगीसारख्या धरणाचे दरवाजे बंद ठेवणे म्हणजे महाराष्ट्रातील लोकांच्या जीवित व मालमत्तेच्या सुरक्षेवर धोका आणण्यासारखे आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
कर्नाटकच्या धरण व्यवस्थापनाकडे 6 जून व 12 जून रोजी पाण्याच्या विसर्गासंदर्भात अधिकृत पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. यानंतर 17 जून रोजी पुन्हा एकदा पत्र पाठवून तत्काळ पाणी सोडण्याची मागणी करण्यात आली. बंधार्याचे दरवाजे खुले केले असल्याची माहिती आम्हाला प्राप्त झाली आहे, असे सांगली जिल्हा कृष्णा जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे यांनी सांगितले.
धरण व्यवस्थापनातील विसंगतीमुळे निर्माण होणार्या संकटांना वेळेत आवर घालणे अडचणीचे ठरते. विशेषतः कर्नाटक सीमावर्ती भागातील गावांमध्ये बॅकवॉटरमुळे निर्माण होणारी पूरसदृश परिस्थिती हे गंभीर प्रशासकीय अपयश आहे. त्यामुळे पावसाळ्याच्या कालावधीत धरण व्यवस्थापनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र समिती गठित करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
