कोल्हापूर : काहीही करून अलमट्टी धरणाची उंची वाढवायचीच, असा चंग बांधलेल्या कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्र सरकारविरुद्ध कायदेशीर लढा देण्यासाठी 150 तज्ज्ञांची समिती तयार केल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. आपला 524 मीटर उंचीचा अट्टाहास पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी जलतज्ज्ञ आणि वकिलांची फौज उभी केल्याचे कळते.
अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यासाठी कर्नाटकने आटापिटा आणि निकराचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्रीय जलमंत्र्यांपुढे कर्नाटकची बाजू मांडण्यासाठी जलतज्ज्ञांची आणि वकिलांची फौजच्या फौज तयार ठेवलेली दिसत आहे. महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी मात्र अद्याप अशी काही तयारी केल्याचे दिसत नाही.
1963 साली अलमट्टी धरणाच्या बांधकामाला केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिली, त्यावेळी या धरणाची नियोजित उंची ही 500 मीटर इतकी होती. त्यानंतर न्या. बच्छावत आयोग आणि न्या. ब्रिजेशकुमार यांच्या पाणीवाटप लवादाला वेगवेगळी कारणे सांगून कर्नाटकने या धरणाची उंची सुरुवातीला 505 मीटर, त्यानंतर 512 मीटर आणि आता 519 मीटर अशी वाढवत नेली आहे.
न्या. ब्रिजेशकुमार यांच्या लवादाच्या हवाल्याने 2007 सालीच कर्नाटकने या धरणाची उंची 524 मीटर इतकी वाढवून ठेवली होती; पण ब्रिजेशकुमार लवादाच्या निर्णयाला आजअखेर केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिलेली नाही, तसेच लवादाच्या या निर्णयाचे अजूनही अधिसूचनेत रूपांतर झालेले नाही. त्यामुळे अलमट्टीच्या 524 मीटरपर्यंत वाढवून ठेवलेल्या उंचीला आंध्र प्रदेशने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याचवेळी या धरणाची वाढविलेली उंची कापून 519 मीटर करण्यात आली आहे. मात्र, या धरणाची उंची वाढविण्याचे कर्नाटकचे प्रयत्न थांबलेले नाहीत.
अलमट्टीच्या बॅकवॉटरमुळे 2005, 2019, 2021 आणि 2024 साली कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत महापूर आल्यानंतर कर्नाटकने अलमट्टीची उंची वाढविण्याचे प्रयत्न गुंडाळून ठेवले होते. मात्र, अलीकडे कर्नाटकने आपली जुनीच मागणी नव्याने रेटायला सुरुवात केली आहे. त्यासाठी कर्नाटकच्या राज्यकर्त्यांनी केंद्रीय जल आयोग, पाणीवाटप लवाद आणि केंद्रीय जलमंत्री सी. आर. पाटील यांची भेट घेऊन अलमट्टीची उंची वाढवायला परवानगी देण्याचा आग्रह धरला आहे. या आठवड्यातच त्या अनुषंगाने दिल्लीत बैठक होणार होती; पण पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यामुळे ही बैठक लांबणीवर पडली आहे.
अलमट्टीची उंची वाढवून 524 मीटर केल्यास इथला पाणीसाठा 200 टीएमसीपर्यंत वाढणार आहे. त्याचप्रमाणे बेळगाव, विजापूर आणि बागलकोट जिल्ह्यांतील 2 ते 2.5 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे याबाबतीत कर्नाटकची बाजू केंद्रापुढे मांडण्यासाठी कर्नाटकने हायड्रॉलॉजी विषयातील तज्ज्ञ अभियंते, कर्नाटकातील अनेक जलतज्ज्ञ, शेतकरी संघटनांचे नेते आणि नामवंत वकिलांची एक फौजच तैनात ठेवली आहे. महाराष्ट्राने मात्र आपली बाजू मांडण्यासाठी अशी कोणतीही तयारी केली नसल्याचे जलसंपदा विभागातील अधिकार्यांनी सांगितले.
अलमट्टी धरणाची उंची वाढू न देण्यासाठी महाराष्ट्रातील कोणत्याही राज्यकर्त्यांनी फारसे काही केलेले नाही, याबाबतीत घोषणा मात्र उदंड झालेल्या आहेत. आता कर्नाटक अलमट्टीची उंची वाढविण्यासाठी आटापिटा करीत आहे. महाराष्ट्रानेसुद्धा तसेच प्रयत्न करून अलमट्टीच्या उंची वाढीला निकराचा विरोध करण्याची आवश्यकता आहे. तसे न झाल्यास कर्नाटकचे प्रयत्न यशस्वी होऊन अलमट्टीची उंची 524 मीटरपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास प्रत्येक पावसाळ्यात सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यांतील जनतेच्या नाका-तोंडात पाणी गेल्याशिवाय राहणार नाही.
2005 सालापासून कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील महापुराला अलमट्टी धरणाचे बॅकवॉटर कारणीभूत ठरत असल्याची बाब चारवेळा पुढे आली. धुमाळ समितीसह अन्य काही समित्यांनीही तसा निर्वाळा दिला. ‘साऊथ आशिया नेटवर्क ऑफ डॅम्स अँड रिव्हर्स’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनेही तसे स्पष्ट केले. देशभरातील अनेक तज्ज्ञांनीही महापुराला बॅकवॉटर कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे; पण नेमक्या वडनेरे समितीने मात्र महापुराला अलमट्टी जबाबदार नाही, असे म्हटल्यामुळे कर्नाटकला बळ मिळाले असून, त्यांनी पुन्हा अलमट्टीच्या उंची वाढीचा घाट घातला आहे.
