सुनील कदम
कोल्हापूर : सध्या कागल ते सातारा या महामार्गावर महामार्ग म्हणावा, असा रस्ताच अस्तित्वात नाही. भयावह असलेल्या सेवा रस्त्यांवरून सगळा प्रवास सुरू आहे. अशावेळी या महामार्गावरून प्रवास करण्यार्या वाहनधारकांच्या डोक्यात ‘टोलचा टोला’ मारण्याचे कारणच काय, असा सवाल जनतेतून उपस्थित केला जात आहे, तसेच ही टोल वसुली तातडीने बंद करण्याची मागणीही करण्यात येत आहे.
2018 साली कागल-सातारा या महामार्गाचे सहापदरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात व्हायला 2022 साल उजाडले. दोन टप्प्यातील कागल ते पेठनाका या पहिल्या टप्प्यातील कामाची मुदत जानेवारी 2025 मध्येच संपली आहे, दुसर्या टप्प्यातील पेठनाका ते शेंद्रे या कामाची मुदत एप्रिल 2026 मध्ये संपणार आहे; मात्र आतापर्यंत पहिल्या टप्प्यातील केवळ 45 टक्के काम झाले आहे. दुसर्या टप्प्यातील केवळ 67 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. सध्या या दोन टप्प्यांतील कामांची ‘मंदावलेली गती’ विचारात घेता सगळी कामे पूर्ण व्हायला आणखी किमान तीन-चार वर्षे लागतील, असा अंदाज आहे.
सध्या या महामार्गावरील बहुतांश वाहतूक पर्यायी सेवा रस्त्यांवरून सुरू आहे. पण, झाडून सगळे सेवारस्ते गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून खड्ड्यांनी भरून गेले आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना कसरत करीतच या ठिकाणावरून मार्ग काढावा लागतो. कागल ते सातारा हा 133 किलोमीटरचा प्रवास फार फार तर एक-दीड किंवा फार तर दोन तासांचा आहे; पण सध्या हेच अंतर पार करायला वाहनांना चार-पाच तास लागत आहेत. अवजड वाहनांना तर त्यापेक्षा दीड-दोन तास अधिक कालावधी लागत आहे.
या महामार्गावर कागल बसस्थानक चौक, कागल औद्योगिक वसाहत चौक, गोकुळ शिरगाव, कणेरी फाटा, उजळाईवाडी फाटा, हुपरी फाटा, तावडे हॉटेल चौक, पंचगंगा पूल, सांगली फाटा, नागाव फाटा, टोप, अंबप फाटा, वाठार, किणी टोल नाका, तांदूळवाडी, येलूर फाटा, पेठनाका, नेर्ले, कासेगाव, वाठार, मलकापूर फाटा, कराड आणि उंब्रज अशा जवळपास किमान दोन डझन ठिकाणी सातत्याने वाहतुकीची कोंडी झालेली पाहायला मिळते. दहा-पंधरा मिनिटांपासून ते तास-तासभर या ठिकाणी अनेकदा वाहनांच्या रांगा लागलेल्या दिसतात. शिवाय या संपूर्ण महामार्गावर स्वच्छतागृहांचा अभाव असल्यामुळे वाहतूक कोंडीच्या वेळी प्रवाशांची गैरसोय होते, ती वेगळीच!
एखाद्या महामार्गाचे काम अपूर्ण असेल तर त्या महामार्गावर टोल आकारता येणार नाही, असा नियमच आहे. त्याचप्रमाणे एखाद्या महामार्गावर खड्डे असतील तर ते दुरुस्त करेपर्यंत त्या मार्गावर टोल आकारता येणार नाही, असाही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा नियम आहे. मात्र, हे नियम खुंटीला टांगून या महामार्गावर टोल वसुली सुरूच आहे. सध्या या महामार्गावर किणी आणि तासवडे या दोन ठिकाणी टोल वसुली सुरू आहे. या महामार्गावरून दररोज सरासरी एक लाख वाहने प्रवास करतात. प्रतिवाहन सरासरी टोल 200 रुपये धरला तरी दररोज किमान 1 कोटी आणि वार्षिक 300-400 कोटी रुपयांची टोल वसुली सुरू आहे. या 133 किलोमीटर लांबीच्या महामार्गापैकी जवळपास निम्मा महामार्ग आज खड्ड्यात गेलेला असताना, तासाभराच्या प्रवासाला चार-पाच तास लागत असताना आणि अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी होत असताना वाहनधारकांनी कशासाठी टोल द्यायचा, हा खरा सवाल आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या महामार्गावरील टोल वसुलीे बंद करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात येत आहे. कागल-सातारा या खड्ड्यात गेलेल्या रस्त्यावरील टोल वसुली बंद करावी, अशी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची ‘ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस’ची मागणीदेखील आहे. पण, हा प्रश्न केवळ ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचा नाही, तर सर्वच वाहनधारक आणि नागरिकांशी निगडित असा हा विषय आहे.
कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील बहुतांश लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री नेहमी याच महामार्गाने प्रवास करतात. राज्यातील अनेक मंत्रीही या ना त्या निमित्ताने या महामार्गाचा ‘धक्कादायक अनुभव’ घेताना दिसतात. असे असतानाही या महामार्गाच्या दुरवस्थेबद्दल आणि सुरू असलेल्या नियमबाह्य टोल वसुलीबद्दल कुणी कधी अवाक्षरही काढलेले आढळून येत नाही. त्यामुळे या बाबतील मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी नेमके करतात तरी काय, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
