कोल्हापूर : ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्वच्छ व मुबलक पाणी पुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेले जलजीवन मिशन हा केंद्र शासनाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. परंतु या योजनेत केलेल्या कामाची बिले मिळत नसल्याने एका तरुण कंत्राटदाराने केलेल्या आत्महत्येमुळे जलजीवन मिशनचे पाणी काळवंडले आहे. जलजीवन मिशनमध्ये करण्यात आलेल्या कामाचे 12 हजार कोटी शासनाकडे थकीत असल्यामुळे देयकाचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
केंद्र शासनाच्या वतीने ‘हर घर जल’ अशी घोषणा करत 15 ऑगस्ट 2019 रोजी जलजीवन मिशनचे उद्घाटन करण्यात आले. या योजनेसाठी 3.60 लाख कोटी इतका अपेक्षित खर्च धरण्यात आला होता. त्यासाठी केंद्र शासनाने 2.8 लाख कोटींची तरतूदही केली होती. प्रकल्पाची मुदत 2024 पर्यंत होती. याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा परिषदांवर सोपविण्यात आली. योजना मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांना जिल्ह्याचे आराखडे तयार करून सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या प्रकल्पांअतर्गत राज्यातील जिल्हा परिषदांनी सादर केलेल्या योजनांपैकी 51 हजार 558 योजना मंजूर करण्यात आल्या.
योजनेस प्रारंभ झाल्यानंतर सर्वच जिल्ह्यांमध्ये जलजीवन मिशनची कामे वेगाने सुरू झाली. जशी कामे येतील तसा निधी शासनाकडून येत होता. त्यामुळे कंत्राटदारही कामे करत होते. त्यामुळे राज्यातील साधारणपणे 25 हजार योजना पूर्ण झाल्या आहेत. जवळपास तेवढ्याच योजनांचे काम अपुरे आहे. असे असताना केंद्र शासनाने जलजीवन मिशनसाठी निधी न देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे कंत्राटदारांच्या बिलांना ब—ेक लागला. तरीही निधी येईल या आशेने कंत्राटदार काम करत राहिले. परंतु थकीत बिलाची रक्कम वाढतच राहिली. त्यामुळे कंत्राटदार अडचणीत येऊ लागले.
ऑक्टोबर 2024 पासून केंद्राने राज्याला अनुदान देणे बंद केले. राज्य शासन निधी देण्याचे नाव घेईना. त्यामुळे केलेल्या कामाची रक्कम मिळावी म्हणून कंत्राटदारांनी आंदोलन सुरू केले. परंतु शासनाने नेहमीप्रमाणे याकडे दुर्लक्ष केले. कंत्राटदारांनी कामे थांबविली. परंतु उसनवारी, घेतलेली कर्जे यासाठी त्यांच्यामागे तगादा लागू लागला. त्यांच्यामध्ये अस्वस्थता वाढू लागली. यातूनच एका तरुण कंत्राटदाराने केलेल्या आत्महत्येमुळे जलजीवन मिशनचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
