राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : अमेरिकेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जोरावर झालेली ‘अँथ्रोपिक क्लाऊड’ची निर्मिती यामुळे जगभरात माहिती व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्राला हादरे बसत आहेत. हजारो तरुणांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड पडली आहे. भारतात या बुद्धिवंतांच्या श्रमाच्या पैशातून सरकार हक्काच्या 33 टक्के प्राप्तिकराची कपात करत होते. त्यांनी श्रमातून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत लाखो कोटी रुपयांचा कराचा महसूल जमा केला. आता यातील बहुसंख्य तरुणांचे रोजगार गेलेत. त्यांचे मानसिक संतुलन टिकविण्यासाठी सरकार काय भूमिका घेणार, असा प्रश्न देशातील बुद्धिवान तरुणाई विचारू लागली आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार एकूण ५६ ते ५७ कोटी कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे १३ कोटी कर्मचारी वेतनावर काम करतात. यापैकी खासगी क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ११ कोटी आहे. यामध्ये आयटी आणि सॉफ्टवेअर, फायनान्स, उत्पादन, आरोग्य आणि सेवा क्षेत्रात कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून भारत सरकारला वार्षिक सुमारे ५ ते ७ लाख कोटी रुपयांचे आयकराचे उत्पन्न मिळते. त्यांनी कमविलेल्या पगारातून थेट ३३ टक्क्यांची रक्कम सरकार जमा होते. याखेरीज त्यांच्या विकसित जीवनशैलीचा फायदा अन्य व्यवसायांना मिळतो.
आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या तरुणाईवरच भारतातील बांधकाम उद्योगात घरांच्या किमतींचा फुगा फुगत गेला. जेथे जेथे आयटी पार्क झाले तिथे जमिनींचे भाव वाढले. हॉटेल्स, रेस्टॉरंटस्, मॉल्समधून अनेकांना रोजीरोटी मिळाली. पण या रोजीरोटीचा दाताच संकटात आहे. धडाधड लेऑफमुळे हस्तक्षेपाची मागणी होऊ लागली आहे.
परदेश-देशातील स्थितीत फरक
चीनमध्ये कर्मचाऱ्यांची कपात न करता त्यांना पर्यायी रोजगार द्यावा लागतो. भारतात मात्र परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी कामगार कायद्यांचे कंबरडे मोडले गेले. अवघ्या ४५ दिवसांचे वेतन देऊन कंपन्या कर्मचाऱ्यांना नारळ देत आहेत. याच कर्मचाऱ्यांच्या कराच्या जोरावर सरकार विकासाचे चित्र मांडते. निवडणुकीत मतदारांवर प्रलोभनांचा पाऊस पाडला जातो. सध्या मात्र या तरुणांना कोणी वाली नाही. यामुळेच हक्क दाखविणाऱ्या सरकारला जबाबदारीचे भान केव्हा येणार, अशी विचारणा तरुण करत आहेत.
कुटुंब, गृहकर्ज, आरोग्य खर्चाचा बोजा
अनेक कंपन्यांनी लेऑफच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना एका ई-मेलद्वारे त्यांची सेवा संपुष्टात आणली. अशा कर्मचाऱ्यांवर कुटुंबाचा बोजा आहे, त्यांनी नोकरीच्या जीवावर घेतलेल्या गृहकर्जाचा हप्ता आहे, वैद्यकीय विमा संपुष्टात आल्यामुळे उपचार खर्चाचा बोजा आहे. अचानक नोकरी गेल्यामुळे हे तरुण मानसिक धक्क्यात आहेत. अशा तरुणांकडून जर केंद्र सरकार हक्काने कर गोळा करते, तर संकटकाळामध्ये त्यांच्या मदतीसाठी जबाबदारीचे भान केव्हा दाखविणार, असा प्रश्न आहे.
