राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : देशात व राज्यात निवडणुका लागल्या की, राजकीय पक्षांच्या दिंड्या कोल्हापुरात अंबाबाईच्या मंदिरात दाखल होतात. मतांचा जोगवा मागण्यासाठी राजकीय पक्षांचे नेते नागरिकांना ‘कोल्हापूरचं चांगभलं’ करण्याचे आश्वासन देतात आणि सत्तेत विराजमान झाले की, त्यांना कोल्हापूरकरांना दिलेल्या आश्वासनांचा सोयीस्कर विसर पडतो. राज्यात भाजप महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर ६ मे २०२५ रोजी मंत्रिमंडळाने १ हजार ४४५ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकासाला मंजुरी दिली. २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी नियोजन विभागाने या आराखड्याच्या १४३ कोटी ९० लाख रुपयांच्या पहिल्या टप्प्याच्या निधीला प्रशासकीय मंजुरी दिली आणि २० जून २०२६ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते विकास योजनेचे भूमिपूजन केले. तथापि, हा विकास आराखडा राबविण्यासाठी आवश्यक ते प्राधिकरण अद्याप स्थापन झाले नाही.
ज्यांच्याकडे राबविण्याची सूत्रे आहेत, त्यांच्याकडे कुशल मनुष्यबळाची वानवा आहे; मग मंजुरीनंतर सव्वा वर्षाने जर ही स्थिती असेल, तर कोल्हापूरचा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा प्रत्यक्ष कृतीत उतरणार केव्हा? कोल्हापूरच्या तीर्थक्षेत्र विकासासाठी वास्तुविशारदांनी आराखडे सादर करून काही वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. यामध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिक रस घेतला होता. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या आगमनापूर्वी जिल्हाधिकार्यांनी आराखड्यात अंतर्भूत असलेले भूमिसंपादन दोन महिन्यांत पूर्ण होईल, अशी घोषणा केली. परंतु, प्रत्यक्षात भूमिसंपादनाचे घोेंगडे अडकले आहे. मंदिर परिसरातील नागरिक आणि व्यापारी यांच्याशी योग्य समन्वय साधला नाही. शिवाय, त्यांना किती वाढीव नुकसानभरपाई मिळणार, याविषयी कोणतीही स्पष्टता नाही. साहजिकच, कोल्हापूरच्या अन्य विकास उपक्रमांप्रमाणे कोल्हापूरचा तीर्थक्षेत्र विकासाचा आराखडाही रेंगाळत आहे. कोल्हापूरकरांना शाहू जन्मस्थळ विकास आराखड्याचा चांगला अनुभव आहे. सुमारे ३ दशके या प्रकल्पाचे काम चालत राहिले. यासाठी आंदोलने करावी लागली. मंत्र्यांना निवेदने द्यावी लागली. तशीच अवस्था अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकासाची होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते आहे.
अंबाबाई देवस्थान पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अखत्यारीत आहे. या देवस्थानाला ‘दक्षिण काशी’चा दर्जा आहे. जगदंबेचे दर्शन घेण्यासाठी रोज भाविकांची संख्या लाखाचा आकडा ओलांडते. सुट्टीत हा आकडा तीन ते चार लाखांवर जातो. भाविकांना कोणत्याही मूलभूत सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. मुळातच पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीअंतर्गत कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांतील ३ हजार ६४ देवस्थाने व २८ हजार एकर मालकी क्षेत्र यांचे व्यवस्थापन आहे. या मंदिरांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी समितीकडे अवघा एक कनिष्ठ अभियंता आहे. त्याने कार्यक्षेत्रातील मंदिरांना भेट देऊन पाहणी करायची झाली, तर त्याला पाच ते आठ वर्षांचा कालावधी लागेल. याचा अर्थ देवस्थान समितीची हा आराखडा राबविण्याची कुवत नाही. समितीचे अध्यक्ष असलेल्या जिल्हाधिकार्यांकडे कोणतेही तांत्रिक मनुष्यबळ नाही; मग तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची अंमलबजावणी कोण करणार? की ही केवळ घोषणा आहे?
...मग कोल्हापुरात वावडे का?
महाराष्ट्र शासनाने २०२७ मध्ये नाशिक येथे होणार्या कुंभमेळ्यासाठी ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. तेथे विकास आराखडा राबविण्यासाठी ‘नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात आले. त्यासाठी ४ जून २०२५ रोजी कायदा करण्यात आला आणि १० जुलै २०२५ रोजी तो महाराष्ट्राच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाला. या कायद्यांतर्गत नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली २२ सदस्यांचे प्राधिकरण निर्माण करण्यात आले. शिवाय, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ४० सदस्यांची शिखर समिती स्थापन करून धोरणात्मक निर्णयासाठी कुंभमेळा मंत्री समिती, समन्वय नियोजनासाठी कार्यकारी समिती आदी परिपूर्ण रचना तयार करण्यात आली; मग कोल्हापूरच्या अंबाबाई प्राधिकरणासाठी अशा प्राधिकरणाचे वावडे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
