राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : आरोग्य विम्याचे कवच असूनही रुग्णालयांकडून आकारण्यात येणार्या अव्वाच्या सव्वा बिलांमुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, रुग्णालयांच्या या नफेखोरीला चाप लावण्यासाठी आणि आरोग्य विमा सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आता कंबर कसली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि भारतीय विमा नियंत्रक संस्था (इरडा) यांच्या थेट नियंत्रणाखाली ‘राष्ट्रीय आरोग्य क्लेम एक्स्चेंज’ (एनएचसीएक्स) हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. हा निर्णय प्रत्यक्षात आल्यास वैद्यकीय खर्चात पारदर्शकता येऊन विमा हप्त्यांचा (प्रिमियम) बोजा कमी होण्यास मोठी मदत मिळू शकते.
खासगी रुग्णालयांमध्ये दाखल होणार्या विमाधारक रुग्णांकडून उपचाराच्या नावाखाली अनावश्यक खर्च आकारला जात असल्याचे गंभीर निरीक्षण केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि विमा कंपन्यांच्या संयुक्त विश्लेषणात समोर आले आहे. अनेक खासगी रुग्णालये केवळ रुग्ण विमाधारक आहे, हे पाहून अनावश्यक चाचण्या व महागड्या उपचारांचा खर्च बिलामध्ये जोडतात. या नफेखोरीमुळे विमा कंपन्यांना मोठ्या रकमेचे परतावे (क्लेम) द्यावे लागतात. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक गणित बिघडते. परिणामी, कंपन्या दरवर्षी विमा हप्त्यांमध्ये मोठी वाढ करतात.
वाढते प्रिमियम सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याने अनेकजण आरोग्य विम्यासारख्या महत्त्वाच्या सुरक्षा कवचापासून वंचित राहत आहेत. सध्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य क्लेम एक्स्चेंज’ हे पोर्टल केंद्रीय कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. मात्र, या मंत्रालयाला उपचारांचे दर निश्चित करण्याचे किंवा त्यातील पारदर्शकतेवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार नाहीत. हीच उणीव भरून काढण्यासाठी आता अर्थमंत्रालय आणि ‘इरडा’ थेट हस्तक्षेप करण्याच्या तयारीत आहेत.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेसारख्या शासकीय योजनांत उपचारांचे दर अत्यंत कमी व निश्चित केलेले आहेत. याच रुग्णालयांमध्ये खासगी विमा असलेल्या रुग्णांकडून मात्र अनेक पटींनी जास्त दर आकारले जातात. सुविधांच्या नावाखाली अतिरिक्त शुल्क वसूल केले जाते. एकाच आजारावर, एकाच रुग्णालयात दोन वेगवेगळे दर कसे असू शकतात? यातील वाजवी खर्च कोणता, याचे उत्तर सध्या कुणाकडेही नाही. हीच विसंगती दूर करण्याचा प्रयत्न नव्या प्रणालीतून केला जाईल.
9,151 कोटी : 2025-26 च्या पहिल्या तिमाहीत विमा कंपन्यांनी कमावलेला हप्ता. (मागील वर्षापेक्षा 10% वाढ)
13% वाढ : ‘एओएन’च्या अहवालानुसार, भारतात आरोग्य खर्चात होणारी संभाव्य वाढ, जी जागतिक सरासरीपेक्षा जास्त आहे.
खासगी रुग्णालयांच्या अवाजवी बिलांवर नियंत्रण आणणे.
उपचार खर्चाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करणे.
विमा कंपन्यांवरील आर्थिक ताण कमी करून विम्याचे हप्ते घटवणे.
आरोग्य विमा अधिक सुलभ करून जास्तीत जास्त नागरिकांना सुरक्षा कवच देणे.
