कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील अपात्र कर्जमाफी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नाबार्ड आणि केडीसीसी बँकेच्या अध्यक्षांनी परस्पर समन्वयाने चर्चेतून तोडगा काढावा, केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करावी, असे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी आता 6 मे 2026 रोजी होणार असून दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या वादाला आता निर्णायक वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सन 2008 मधील कर्जमाफी योजनेत कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सुमारे 293 कोटी 78 लाख रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यापैकी 203 कोटी रुपये बँकेला प्राप्त झाले होते. मात्र नाबार्डच्या तपासणीत काही कर्ज खात्यांमध्ये मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त कर्जवाटप झाल्याचे आढळले. यानुसार 44,759 खात्यांमध्ये सुमारे 112 कोटी 78 लाख रुपये अपात्र ठरविण्यात आले आणि ही रक्कम शेतकर्यांच्या नावे टाकून वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात शेतकर्यांनी न्यायालयीन लढा सुरू केला आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने 30 जानेवारी 2017 रोजी शेतकर्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर नाबार्डने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. गेल्या नऊ वर्षांत या प्रकरणावर अनेक सुनावण्या झाल्या असून नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंनी आपले मुद्दे प्रभावीपणे मांडले.
या सुनावणीदरम्यान, इतर बँकांच्या तुलनेत केवळ केडीसीसी बँकेलाच अपात्र ठरविण्यात आल्याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले. 10 मार्च 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत नाबार्डच्या वतीने वरिष्ठ वकील अॅड. विक्रमजित बॅनर्जी यांनी काम पाहिले. शेतकर्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अॅड. शिवाजीराव जाधव आणि अॅड. सी. ए. सुंदरम यांनी काम पाहिले. बँकेच्या वतीने अॅड. अनिश शहा यांनी काम पाहिले.
हजारो शेतकर्यांना न्याय मिळेल : मुश्रीफ
बँकेचे अध्यक्ष व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही गेली 14 वर्षे सुरू असलेल्या या लढ्याला आता सकारात्मक दिशा मिळत असून अंतिम सुनावणीत न्याय मिळाल्यानंतर हजारो शेतकर्यांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
