नवी दिल्ली; पीटीआय : चालू आर्थिक वर्षात (2025-26) भारतीय अर्थव्यवस्था 6.6 टक्के दराने प्रगती करेल. वस्तू आणि सेवा करातील (जीएसटी) कपातीमुळे अमेरिकेने वाढविलेल्या 50 टक्के शुल्काचा परिणाम जाणवणार नाही, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) म्हटले आहे.
‘आयएमएफ’च्या संचालक मंडळाने भारताबाबत केलेल्या मूल्यमापन अहवालात ही निरीक्षणे नोंदविली आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था यंदाही कामगिरीत सातत्य राखेल. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने 6.5 टक्के दराने प्रगती केली. तर, एप्रिल ते जून 2025-26 या तिमाहीत 7.8 टक्के दराने प्रगती केली आहे. व्यापक संरचनात्मक बदल केल्यास भारत नक्कीच उच्च विकास दर गाठू शकेल, असेही ‘आयएमएफ’ने म्हटले आहे.
बाह्य स्थिती विपरीत असली, तरी देशांतर्गत स्थिती चांगली असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगती करेल. त्यामुळे अमेरिकेने 50 टक्के शुल्कवाढ लागू केली, तरी चालू आर्थिक वर्षात (2025-26) भारत 6.6 टक्क्यांनी प्रगती करेल. मात्र, आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये अर्थव्यवस्था 6.2 टक्क्यांनी वाढेल. जीएसटी कपातीमुळे वस्तूंच्या किमतीत घट झाली आहे. त्यातच अन्नधान्याच्या किमतीत घट झाल्याचा फायदा भारताला होईल, असेही ‘आयएमएफ’ने म्हटले आहे.
आर्थिक वाढ राखण्यात भारताला यश आले असले, तरी नजीकच्या काळात काही जोखीमही आहे. नवीन व्यापार करारांचे निष्कर्ष आणि देशांतर्गत संरचनात्मक सुधारणांची जलद अंमलबजावणी यामुळे निर्यात, खासगी गुंतवणूक आणि रोजगार वाढू शकतो. उत्पादन खर्चातील वाढ, घटता व्यापार, कमी असलेली थेट परकीय गुंतवणूक, यामुळे आर्थिक वाढीला मर्यादा येऊ शकते. लहरी हवामानामुळे पीक उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. त्याचा विपरीत परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होईल. पुन्हा महागाईचा सामना करावा लागू शकतो.
एप्रिल ते जून-2025 या तिमाहीत 7.8 टक्क्यांनी अर्थगती राखल्यानंतर जुलै-सप्टेंबरमध्ये आर्थिक वृद्धी 7 टक्के दराने होईल, असा अंदाज रेटिंग एजन्सी ‘इक्रा’ने वर्तविला आहे. जीएसटीतील कपात, देशांतर्गत मागणीतील स्थिर वाढ, महागाई दरात झालेली घट, यामुळे विकास दर राखणे शक्य होईल, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
