कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा वाहनचालक-मालकांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, मोटार वाहन कायद्यातील किरकोळ नियमभंगाच्या प्रकरणांमध्ये फौजदारी कारवाईऐवजी दंड भरून प्रकरण मिटविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सुधारित जन विश्वास कायदा अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली असून, १५ ऑगस्ट २०२६ पासून सुधारित तरतुदी लागू होणार आहेत.
या निर्णयामुळे मोटार वाहन कायदा १९८८ अंतर्गत येणाऱ्या किरकोळ गुन्ह्यांचे निर्गुन्हेगारीकरण तसेच नियमांचे सुलभीकरण होणार आहे. किरकोळ वाहतूक नियमभंगासाठी फौजदारी न्यायालयात खटला चालविण्याऐवजी परिवहन व पोलिस अधिकाऱ्यांमार्फत दंड आकारून प्रकरण निकाली काढण्याची प्रक्रिया प्रभावी होईल. कलम १७७-अ अंतर्गत येणारे उल्लंघन आता कंपाऊंडेबल असल्याने, निर्धारित दंड घटनास्थळी अथवा ई-चलानच्या माध्यमातून भरल्यानंतर संबंधित प्रकरणातील कायदेशीर कार्यवाही थांबविण्याची तरतूद केली आहे. तसेच अशा प्रकरणामुळे वाहन ‘ब्लॅकलिस्ट’ झाले असल्यास, दंड भरल्यानंतर वाहन मुक्त करणे होणार आहे. या सुधारणेमुळे किरकोळ वाहतूक नियमभंगाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया, वेळ आणि खर्च कमी होऊन वाहनचालक-मालकांना जलद दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
वाहनचालक-मालकांना दिलासा
देशातील वाहतूकदारांची दीर्घकाळापासूनची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केल्यामुळे राज्यातील वाहनचालक-मालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेक वेळा किरकोळ नियमभंगाच्या प्रकरणात परिवहन संवर्गातील वाहने सॉफ्टवेअरमध्ये ‘ब्लॅकलिस्टेड’ म्हणून दाखविली जात असल्याने त्या वाहनांचे इतर व्यवहार व कामेही ठप्प होत होती. आता दंड भरल्यानंतर अशी वाहने मुक्त करण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक-मालक व प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र शासनाच्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे माजी सदस्य डॉ. बाबा शिंदे यांनी सांगितले.
