राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : अल निनोेच्या वाढत्या प्रभावाने ऊस उत्पादन घटीचे संकेत आणि केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत इथेनॉलची वेगाने वाढणारी मागणी यामुळे जगातील दुसर्या क्रमांकाचे साखर उत्पादन करणार्या देशावर आगामी काळात साखर आयातीची वेळ येऊ शकते, अशी चिन्हे आहेत. यामुळे आगामी काळातील साखर उद्योगाचे अर्थकारण इथेनॉलभोवती फिरणार आहे.
भारत सरकारने इंधनाच्या स्वयंपूर्णतेच्या अंतर्गत पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाला प्राधान्य दिले आहे. २५ टक्के इथेनॉल मिश्रणाच्या टप्प्यावर पोहोचल्यानंतर भारताचे लक्ष्य आता ८५ टक्के मिश्रणाकडे निघाले आहे. यासाठी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी १०० टक्के इथेनॉलवर चालणार्या गाड्यांच्या इंजिन निर्मितीसाठी ऐतिहासिक निर्णयावर स्वाक्षरी केली. यामुळे सध्या देशात पेट्रोल मिश्रणासाठी इथेनॉलची गरज १२ ते १३ अब्ज लिटर्सवरून २०३९-४० पर्यंत ३० अब्ज लिटर्सपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो आहे. या उद्दिष्टाची पूर्ती करावयाची झाली, तर देशात उत्पादित होणार्या साखरेचा मोठा हिस्सा इथेनॉलकडे वळवावा लागणार आहे. साहजिकच देशांतर्गत साखरेची गरज भागविण्यासाठीही साखर उद्योगाला तारेवरची कसरत करावी लागेल. नव्हे, ही गरज भागविण्यासाठी भारताला जागतिक बाजारातून साखर आयात करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही, असे चित्र आहे.
जागतिक बाजारात भारत हा साखरेचा निर्यातदार देश म्हणून ओळखला जातो. २०२२-२३ पर्यंतच्या देशातील पाच हंगामामध्ये भारताने प्रतिवर्षी सरासरी ६८ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात केली होती. परंतु, केंद्र सरकारने पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाला चालना दिल्यापासून साखरेची निर्यात रोडावत गेली. यंदा अवघी ८ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात होऊ शकली आणि केंद्राने सप्टेंबरपर्यंत निर्यातीचे दरवाजेही बंद केले आहेत. इथेनॉलच्या वाढत्या मागणीबरोबर अल निनोेच्या सावटाने यंदा उसाचे उत्पादनही घटीचे संकेत आहेत. उसाचे उत्पादन घटले, तर इथेनॉल निर्मितीकडे साखर वळविल्यानंतर देशांतर्गत गरजेइतकी साखरही शिल्लक राहणार नाही, असा धोका आहे. यामुळेच आगामी तीन वर्षांत साखर उद्योगाला साखर निर्यातीचे दरवाजे बंद राहण्याची शक्यता आहे.
