राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : सणासुदीमुळे मागणी वाढल्याने साखरेच्या दराने क्विंटलला ५,२०० रुपयांचा टप्पा ओलांडला. किरकोळ बाजारात प्रतिकिलो दर ६० च्या घरात आहेत. यामुळे साखरेच्या गळीत हंगामापूर्वी प्रतिकिलो ४२ रुपये हमीभावाची कारखानदारांची मागणी हवेत विरली आहे. उलट, सरकार साखर दरावर नियंत्रणासाठी शुल्कमुक्त साखर आयातीचा निर्णय घेणार असल्याचे संकेत आहेत.
केंद्र शासनाच्या शुल्कमुक्त आयात धोरणाने साखरेची मर्यादित आयात होईल. मात्र, ब्राझीलपाठोपाठ साखरेचा मोठा निर्यातदार असलेल्या भारतावर आयातदार म्हणून शिक्का बसेल. याखेरीज पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाला विरोध, काही राजकीय पक्षांनी त्याचा बनविलेला अजेंडा, यामुळे नव्या हंगामात इथेनॉलनिर्मितीवरही सावट आहे. लवकरच उत्तर प्रदेशसह सहा राज्यांत होणार्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने इथेनॉलनिर्मिती धोरण शिथिल केल्यास साखर कारखानदारीला उद्योगात टिकून राहण्यासाठी कसोटीला उतरावे लागेल.
दर घसरले, निर्यातीला लगाम
नुकत्याच संपलेल्या साखर हंगामात देशात ३२४ लाख मेट्रिक टन साखर निर्माण झाली. यापैकी ३१ लाख मेट्रिक टन इथेनॉलकडे वळविली, तर निव्वळ साखर उत्पादन २९३ लाख मेट्रिक टन होते. हंगामपूर्व शिल्लक साठ्यात ४५ लाख मेट्रिक टन साखर होती. देशांतर्गत साखरेचा वापर २८५ लाख मेट्रिक टनांवर गेला आहे. यामुळे केंद्राने हंगामादरम्यान २० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीला परवाना दिला. परंतु, जागतिक बाजारात दर घसरणीने अवघी ८ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात होऊ शकली. याचा अर्थ हंगामोत्तर शिल्लक साठा पुन्हा ४५ लाख मेट्रिक टनांवर राहिला. हा साठा अवघ्या दोन महिन्यांचा बफर स्टॉक म्हणून ओळखला जातो. मागणी व पुरवठा यात तफावत कमी असल्याने बाजारात भाव वाढत होते. यावर केंद्र शासनाने साखरसाठा नियंत्रणासाठी आदेशाचा उपाय काढला. परंतु, सणांमुळे मागणी व दर वाढून किरकोळ बाजारात साखर प्रतिकिलो ६० रुपये झाली. यामुळे महागाई निर्देशांकावर दबाव येत असल्याने केंद्र सरकार विनाशुल्क साखर आयातीला अनुमती देऊन बाजारातील दर खाली आणण्याचा प्रयत्न करते आहे.
केंद्राच्या निर्णयापूर्वीच बाजाराचा निर्णय
साखर कारखानदारांनी पाच वर्षे साखरेच्या किमान हमीभावात वाढीसाठी केंद्राचे उंबरे झिजविले. राज्य शासनाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. मात्र, केंद्राच्या आधी बाजाराचाच निर्णय झाला. यामुळे साखर कारखानदार आनंदात असले तरी ते अल्पकाळ टिकणारे आहे. कारण, साखर आयात होऊन बाजारात पुरवठा वाढल्यावर दर खाली येतील. त्याहीपेक्षा विरोधकांनी इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलविरोधी वातावरण तापवल्याने साखर कारखानदारीला आधारभूत ठरणाऱ्या इथेनॉलनिर्मितीची कुबडी सटकण्याच्या मार्गावर आहे.
