कोल्हापूर ः कोल्हापूर शहरात अवैध गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात करणार्या टोळ्यांच्या कारवाया खुलेआम सुरू आहेत. एका वर्षात शहरात तीन प्रकरणे उघडकीस आली. उघडकीस न आलेली प्रकरणे तर वेगळीच आहेत. कारवाईची भीतीच नसल्याने मोठ्या प्रमाणात स्त्रीभ—ूण हत्या शहरासारख्या ठिकाणी होत असून, ही मोठी गंभीर आणि चिंतेची बाब आहे. ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्यानुसार असा गुन्हा करणार्यांवर फौजदारी केली जाते; पण ‘सापडला तो चोर’ या न्यायाने कारवाया सुरू आहेत. गर्भपात करणार्यांचा ग्रामीण भागासोबतच आता शहरातही सुळसुळाट सुरू आहे. कोण काय बिघडविणार, अशा आविर्भावात बोगस डॉक्टरच सक्रिय आहेत. त्यामुळे गर्भाशयातील कोवळ्या कळ्या खुडण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. त्यातुलनेत केल्या जाणार्या कारवायांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे.
मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण कमी असण्यात कोल्हापूरचेही नाव घेतले जाते. कोल्हापूर हा पुरोगामी विचारांचा जिल्हा असूनही मुलगा आणि मुलगी असा भेदभाव करून गर्भाशयातच मुलींचे जीव घेण्याचे प्रमाण या जिल्ह्यात वाढत चालले आहे. तशा प्रकारचे काम करणार्या गुन्हेगारी टोळ्यांनी जिल्ह्यात हाहाकार माजविला आहे. यापूर्वी अशाप्रकारची कामे ही ग्रामीण भागात निर्जनस्थळी कोणाच्या तरी एखाद्या घरात केली जात होती. परंतु, आता अवैधरीत्या गर्भलिंग आणि गर्भपात करणार्या टोळ्यांचे धाडस इतके वाढले आहे की, शहरात भरवस्तीत खुलेआम ही कामे केली जात आहेत. तेच तेच लोक पुन्हा पुन्हा या छापासत्रामध्ये सापडत असल्याने आता अशा लोकांवर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. सगळीकडच्या स्त्रीभ—ूण हत्या बंद होतील; पण आपल्याला कोणी हात लावू शकत नाही, असे म्हणण्यापर्यंत या टोळ्यांची मजल गेली आहे. त्यांच्या मुसक्या वेळीच आवळण्याची गरज आहे. अशा गुन्हेगारांना लोकप्रतिनिधींनीही पाठीशी घालू नये; तर कडक शासन होण्यासाठी सहभाग द्यावा, अशी मागणी आता नागरिकांतून होत आहे.
मंगळवारी छापा टाकलेल्या ठिकाणी सनी ऊर्फ गजेंद्र कुसाळे नावाचा सोनोग्राफी मशिन हाताळणारा पुन्हा सापडला. मागच्या कारवाईतही तोच होता. दोनदा कारवाई होऊनदेखील त्याने हे काम सोडलेले नाही. त्यामुळे कायद्याची दहशत अशा लोकांवर बसली पाहिजे; अन्यथा संपूर्ण सामाजिक समतोल बिघडविण्याचे काम ही मंडळी करणार आहेत. एका आठवड्यात चार ते पाच स्त्रीभ्रूणांच्या हत्या केल्या जातात या टोळीत तो सक्रिय आहे. अशा गुन्हेगारांना जामीनदेखील लवकर मिळू नये आणि कडक कारवाई व्हावी, अशी लोकांची अपेक्षा आहे.
‘पीसीपीएनडीटी’ कमिटीला अशा घटना शोधून काढण्यासाठी अनेक साधनांची आवश्यकता असतो. स्टिंग ऑपरेशन करावे लागते; अन्य काही गोष्टींसाठीही पैशाची आवश्यकता असते. परंतु, शासनाकडून कमिट्यांना वेळेत फंडच मिळत नाही. त्यामुळे कारवाई करण्याचे प्रमाण कमी आहे. एक कारवाई झाल्यानंतर दुसरी कारवाई होईपर्यंत मोठा कालावधी जातो. या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात स्त्रीभ्रूण हत्या होतात. त्यामुळे शासनानेही समाजाचा समतोल बिघडू नये, यासाठी या कमिटीला आवश्यक निधी तत्काळ दिला पाहिजे.
