मुंबई : कोल्हापूरमध्ये आयटी पार्क सुरू होण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. या आयटी पार्कसाठी शेंडा पार्कमधील 34 हेक्टर, तर नवीन क्रीडा संकुल आणि शासकीय दंत महाविद्यालयासाठी 8 हेक्टर, अशी 42 हेक्टर जागा देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात आयटी पार्क स्थापनेसह आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्र्यांनी तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आयटी पार्कनिर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेंडा पार्क येथील आरोग्य व कृषी विभागाच्या जागा आयटीसह विविध शासकीय प्रयोजनांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रलंबित होता. त्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. कोल्हापूर आयटी क्षेत्रासाठी पूरक असतानाही जागेअभावी आयटी पार्कचा निर्णय होत नसल्याने आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे हा विषय विधिमंडळात मांडला होता. त्यावेळी राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. तर, आमदार अमल महाडिक यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आयटी पार्कसाठी जागा देण्याची मागणी करीत स्थानिकस्तरावरही पाठपुरावा केला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकार्यांकडून जागेबाबत प्रस्ताव मागितला होता. त्यानुसार जिल्हाधिकार्यांनी सकारात्मक प्रस्ताव तयार केला होता. तो विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच आयटी पार्कसाठी जमीन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत होणार आहे.
विकासाचे नवे सुवर्णद्वार खुले होणार : आ. राजेश क्षीरसागर
याबाबत बोलताना आ. राजेश क्षीरसागर म्हणाले, आयटी पार्कच्या माध्यमातून कोल्हापूरच्या विकासाचे नवे सुवर्णद्वार खुले होईल. आयटी क्षेत्र विकसित झाल्यास हजारोंच्या संख्येने रोजगारनिर्मिती होणार असून, त्याचा थेट लाभ कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्थानिक युवक-युवतींना मिळणार आहे. शहराच्या आणि जिल्ह्याच्या आर्थिक उत्पन्नातही लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
आ. अमल महाडिक म्हणाले, मी या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा करत आलो आहे. जिल्हाधिकार्यांनी सकारात्मक प्रस्ताव दिला आहे. तो विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्य सरकारला सादर झाला असून, हा प्रस्ताव आता मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाणार आहे. तसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत आयटी पार्क प्रस्तावाला मान्यता मिळेल.
