

राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीला पहिल्याच मोठ्या सीमाशुल्क वादाचा धक्का बसला आहे. स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्क १५० टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याच्या करारानंतर अवघ्या काही महिन्यांत बल्क स्कॉचच्या आयातीवर प्रत्यक्षात १६२.५ टक्के शुल्क आकारले जात असल्याने मद्य उद्योगात खळबळ उडाली.
जुलैमध्ये अंमलात आलेल्या भारत-ब्रिटन व्यापार कराराचे मद्य उद्योगाने मोठ्या उत्साहात स्वागत केले. पनॉड रिकार्ड, डियाजिओ आणि बकार्डी यांसारख्या कंपन्यांना शुल्क कपातीमुळे भारतीय बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक दरात उत्पादने उपलब्ध करणे शक्य होणार होते. मात्र, भारतीय तपास यंत्रणांनी बल्क स्कॉच आयातीचे सीमाशुल्क वर्गीकरण चुकीचे असल्याचा आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, अशा आयातीचा समावेश ‘कम्पाउंड अल्कोहोलिक प्रिपरेशन्स’ या स्वतंत्र श्रेणीत होतो. या श्रेणीवर १५० टक्के शुल्क आणि अतिरिक्त स्थानिक कर आकारल्याने एकूण बोजा १६२.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो.
७५ टक्के रक्कम आगाऊ भरावी लागणार
पनॉड रिकार्ड, डियाजिओ आणि बकार्डीचे ८० हून अधिक कंटेनर भारतीय बंदरांवर अडकले आहेत. तात्पुरता माल सोडवून घेण्यासाठी कंपन्यांना मालमूल्याच्या ७५ टक्के रक्कम आगाऊ भरावी लागणार असून, उर्वरित रकमेसाठी बँक हमी द्यावी लागणार आहे. यामुळे विशेषतः भारतीय कंपन्यांच्या खेळत्या भांडवलावर ताण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. रॅडिको खेतान, अलाईड ब्लेंडर्स आणि तिलकनगर इंडस्ट्रीज यांसारख्या कंपन्यांनाही याचा फटका बसू शकतो.
ग्राहकांच्या खिशाला चाट?
भारत सर्वांत मोठा स्कॉच बाजार असून, ब्रिटनमधून होणार्या आयातीपैकी सुमारे ८० टक्के आयात बल्क स्वरूपात होते. या स्कॉचचा वापर भारतीय कंपन्या स्वस्त मिश्रित व्हिस्की तयार करण्यासाठी करतात. त्यामुळे आयात शुल्कातील वाढीचा परिणाम केवळ प्रीमियम मद्याच्या किमतींवर नव्हे, तर देशांतर्गत उत्पादन खर्च आणि ग्राहकांच्या खिशावरही होऊ शकतो.