कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील मराठा-कुणबी बांधवांना न्याय मिळण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे राज्य शासनाने कोल्हापूर गॅझेटियर तातडीने लागू करावे, अशी मागणी सकल मराठा समाजाच्या वतीने मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंतराव मुळीक यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली.
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या 1881 च्या गॅझेटियरनुसार लोकसंख्या 8 लाख 189 होती, त्यापैकी कुणबी लोकसंख्या 2 लाख 99 हजार 350, तर मराठा लोकसंख्या नोंदीप्रमाणे 62 हजार 287 होती. शेती करणारे; परंतु लढवय्ये कुणबी व शिपाईपणाचा बाणा बाळगणारे शूर मराठे व मराठी भाषा बोलणारे होते. मराठा व कुणबी यांच्यात फारसा भेद दिसत नाही. दोघांचे राहणीमान, स्वभाव, देवक, आहार, शेतीसह जन्मापासून मृत्यूपर्यंतच्या रूढी-परंपरा यात इतके साम्य आहे की, मराठा-कुणबी या दोघांमध्ये रोटीबेटी व्यवहार (लग्न) होतात. इतिहास संशोधकांच्या मते, मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत, हे कोल्हापूर गॅझेटियरवरून सिद्ध होते, असे मुळीक म्हणाले.
जिल्ह्याची 2011 साली लोकसंख्या 38 लाख होती, ती सध्या सुमारे 42 ते 43 लाख इतकी झाली आहे. यामध्ये जिल्हा मराठा कुणबीबहुल असल्याने मराठा, कुणबी लोकसंख्या सुमारे 20 ते 21 लाख इतकी असणार आहे. परंतु, 2011 पासून आतापर्यंत फक्त 6 हजार 750 कुणबी दाखल्यांची जातपडताळणी होऊन प्रमाणपत्रे दिली, असे मुळीक म्हणाले. पत्रकार परिषदेला शशिकांत पाटील, चंद्रकांत पाटील, रुपेश पाटील, उमेश पोवार, राहुल इंगवले, दिलीप सावंत, चंद्रकांत चव्हाण, शैलजा भोसले, संयोगीता देसाई आदी उपस्थित होते.
1881 मधील गॅझेटमध्ये मराठा-कुणबी एकच आहे, असे स्पष्ट असताना 1996 च्या गॅझेटमध्ये मराठा आणि कुणबी वेगवेगळे दाखविण्याचे षड्यंत्र कोणी केले? 1881 च्या मूळ गॅझेटियरमध्ये 1996 मध्ये फेरफार करून मराठ्यांना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान कोणी केले? 1994 मध्ये शंभरपेक्षा जास्त जाती ओबीसीमध्ये घालत असताना, कुणबी जातीला बाहेर का ठेवले, यांचे उत्तर समाजाला मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली.
न्या. संदीप शिंदे समितीच्या कुणबी शोधमोहिमेत कोल्हापूर जिल्ह्यात सुमारे 1 लाख 50 हजार इतक्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. परंतु, 1932 नंतर सर्वसाधारण कुणब्यांनी मराठा नोंद केल्याने कुणबी दाखले मिळणे जिकिरीचे झाल्याचे सकल मराठा समाजाच्या पदाधिकार्यांनी सांगितले.
कोल्हापूर संस्थानात 1881 मध्ये 3 लाख कुणबी असताना, आतापर्यंत 15 लाख कुणबींची संख्या झाली पाहिजे होती. परंतु, कुणबी दाखल्यांची अल्पसंख्या पाहता, लाखो कुणबी नोंदी कुठे गायब झाल्या आहेत, त्याचा सरकारने शोध घ्यावा, अशी मागणीदेखील सकल मराठा समाजाने केली आहे.
