कोल्हापूर : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या अंतर्गत भागात अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या बेकायदेशीर खाणींमुळे या प्रकल्पाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उमटू लागले आहे. बेकायदा खाणींमुळे या भागातील वाघ, बिबटे, गव्यांसह वन्य पशूपक्षी अन्यत्र स्थलांतर करताना दिसत आहेत. वन खात्याने मात्र या बेकायदा खाणींकडे ‘अर्थ’पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे.
कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग अशा पाच जिल्ह्यांत सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा विस्तार आहे. 1165 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात विस्तारलेल्या या प्रकल्पाचे 600 चौरस किलोमीटर क्षेत्र हे बफर झोन (संरक्षित क्षेत्र) समजले जाते, तर 565 चौरस किलोमीटर क्षेत्र कोअर झोन (अतिसंरक्षित क्षेत्र) समजले जाते. अतिसंरक्षित क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारच्या मानवी हस्तक्षेपास वन खात्याचा आणि पर्यावरण खात्याचा मज्जाव आहे. अतिसंरक्षित क्षेत्रापैकी सर्वात मोठा भाग सातारा, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात येतो. प्रामुख्याने याच क्षेत्रात वाघ, बिबटे, गवे, हरणे यासह अन्य पशूपक्ष्यांचा वावर आढळून येतो. त्यामुळे या क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारच्या खाणकामास, बांधकामास व वृक्षतोडीस मनाई आहे.
बफर झोनमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून त्या त्या जिल्ह्यातील प्रशासनाने वेगवेगळ्या बॉक्साईट, लिटराईट, दगड, मुरूम यासह अन्य खाणींचे परवाने दिले आहेत. कोअर झोनमध्ये मात्र कोणत्याही खाणकामास परवानगी नसते. असे असतानाही कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी आणि राधानगरी तालुक्यातील कोअर झोनमध्ये बेकायदेशीररीत्या बॉक्साईटच्या खाणी सुरू असलेल्या दिसतात. रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्याच्या कोअर झोनमध्ये चोरीछुपे काही खाणी सुरू असलेल्या दिसतात. परिणामी, कोअर झोनमधील वन्य प्राण्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.
या बहुतांश बेकायदा खाणींचे कामकाज हे दिवस मावळल्यानंतर सुरू होते. दिवस मावळला की, त्या भागात पोकलेनसारख्या मशिनची घरघर ऐकू येऊ लागते आणि मध्यरात्रीनंतर एक-एक करीत बॉक्साईटने भरलेले ट्रक रात्रीच्या अंधारातून गायब होताना दिसतात. कोल्हापूर-रत्नागिरी मार्गावरून दररोज रात्री बॉक्साईटने भरलेले किमान पन्नास ट्रक जाताना दिसतात. स्थानिक नागरिकांनी याबाबत अनेकवेळा जिल्हा प्रशासनासह वन खात्याकडे तक्रारी केल्या आहेत; पण या तक्रारींची गांभीर्याने दखलच घेतली जात नसल्याचा स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे.
या मार्गावर अनेक ठिकाणी वन खात्याचे चेकनाके आहेत; पण हे चेकनाके आजकाल चेकनाके न राहता ‘वसुली पॉईंट’ बनल्याची चर्चा आहे. बॉक्साईटने भरून जाणार्या ट्रक्सची या नाक्यावर कधीही तपासणी होताना दिसत नाही. याचा अर्थ वन खात्याने या बेकायदा बॉक्साईट खाणींना आणि वाहतुकीला अभय दिल्याचेच हे द्योतक आहे. वन खात्याने कधीही याबद्दल कारवाई केल्याचे दिसत नाही.
सह्याद्रीच्या पठारावर आढळून येणारे बॉक्साईट हे उच्चप्रतीचे आहे. हलक्या व मध्यम बॉक्साईटचा सध्याचा प्रतिटन बाजारभाव 3000 ते 5000 रुपये आहे. त्यापेक्षा उच्चप्रतीच्या बॉक्साईटचा भाव प्रतिटन 7000 ते 9000 रुपयांच्या घरात आहे. या भागातून दररोज किमान 500 टन बॉक्साईट चोरीछुपे लंपास होत आहे. प्रचलित बाजार भावानुसार त्याची किंमत 15 लाख ते 45 लाख होते. महिन्याकाठी 5 ते 15 कोटी रुपयांचे बॉक्साईट इथून लंपास होत आहे. एवढे मोठे अर्थकारण यात दडलेले असल्याने आणि अनेकजण त्याचे ‘लाभाथीॅ’ असल्याने याला अभय मिळत आहे.
काही दिवसांपूर्वी वनखात्याच्या आणि पर्यावरण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची पाहणी करून प्रकल्पाच्या अतिसंवेदनशील भागातील खाणी तातडीने बंद करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. त्याची काही अंमलबजावणी झाली नाहीच, उलट चोरीछुपे नव्या खाणी चालू झाल्या. परिणामी, व्याघ्र प्रकल्पाला धोका निर्माण झाला आहे.
