

सुनील कदम
कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी असतानाही लाखो दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी प्रखर हेडलाईटस्चा राजरोस वापर करीत आहेत. त्यामुळे प्रामुख्याने रात्रीच्या वेळेस होणाऱ्या अपघातांमध्ये मोठी वाढ होताना दिसत आहे.
हेडलाईटस्चे नियम
देशातील परिवहन विभागाने दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या हेडलाईटस्चे काही निकष निश्चित केले आहेत. त्यानुसार रात्रीच्या वेळी वाहन चालवत असताना किमान ७० ते १०० फूट अंतरावरील दृश्य चालकाला दिसेल इतक्याच क्षमतेचे हेडलाईटस् वापरण्याचे बंधन आहे. पूर्वी वाहनांसाठी खास पिवळ्या प्रकाशाचे दिवे वापरण्यात येत होते. मात्र, गेल्या चार-पाच वर्षांपासून पांढऱ्या रंगाचे एलईडी हेडलाईटस् बेकायदेशीरपणे वापरण्यात येत आहेत. या दिव्यांची प्रखरता किती असावी, याचे निकष परिवहन विभागाने निश्चित केले आहेत. त्यानुसार जरी एलईडी हेडलाईटस् वापरल्या तरी प्रकाशाचे अंतर पूर्वीइतकेच निश्चित करण्यात आलेले आहे.
नियम धाब्यावर
हेडलाईटस् प्रखरतेचे नियम निश्चित असतानाही प्रामुख्याने अनेक चारचाकी वाहनधारक कंपनीने बसविलेल्या हेडलाईटस् व्यतिरिक्त इतर काही अतिरिक्त प्रखर झोताचे हेडलाईटस् वापरताना दिसतात. अनेक दुचाकीधारक तर कंपनीचे हेडलाईटस् सरळ सरळ काढून टाकून बेकायदेशीरपणे दुसरेच प्रखर प्रकाश झोतांचे हेडलाईटस् वापरताना दिसतात. या हेडलाईटस्चा प्रखर प्रकाश १५० ते २५० फूट अंतरापर्यंत पडतो. शिवाय हा प्रकाश इतका प्रखर असतो की समोरून येणाऱ्या वाहनधारकांचे डोळे दिपून काही क्षणासाठी त्यांना दिसायचेच बंद होते. परिणामी, त्याचे वाहनांवरील नियंत्रण सुटते आणि अपघात घडतो, असे शेकडो अपघातांवरून स्पष्ट झाले आहे. केवळ बेकायदेशीर हेडलाईटस्मुळे गेल्या काही वर्षांत राज्यात हजारो लोकांचे बळी गेलेले आहेत. त्यामुळे राज्य पातळीवरूनच एखादी विशेष मोहीम राबवून बेकायदेशीर हेडलाईटस् विरुद्ध व्यापक कारवाईची आवश्यकता आहे.
अपघाताचे आकडे सांगतात...
२०२३ मध्ये राज्यात ३५ हजार २४३ अपघात होऊन १५ हजार ३६६ लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. २०२४ मध्ये एकूण ३६ हजार ८४ अपघात होऊन त्यामध्ये १५ हजार ३३५ लोकांचा बळी गेला आहे. २०२५ मध्ये ३६ हजार ४५० अपघातात १५ हजार ५४९ लोकांचा बळी गेला, तर किमान तेवढेच लोक गंभीर जखमी झाले आहेत. या आकडेवारीवरून राज्यातील रस्ते अपघातांची अवस्था किती भयावह होत चालली आहे, त्याचा अंदाज येतो.
न्यायालयीन निर्णयाचा अवमान
देशातील वाढत्या अपघाताबद्दल २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने काही निर्देश दिले आहेत. रस्ते अपघात आणि त्यातील मृतांची संख्या कमी करण्यासाठी दुचाकीस्वारांना हेल्मेटसक्ती करण्यात यावी, राँग साईडने वाहन चालविणाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी, महामार्गावर लेनचा भंग करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, बेकायदा हॉर्नवर बंदी घालावी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बेकायदेशीर आणि प्रखर हेडलाईटस्वर बंदी घालावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत, पण अजून तरी त्याची कुठे अंमलबजावणी सुरू असलेली दिसत नाही.