सतीश सरीकर
कोल्हापूर : शहराजवळील तावडे हॉटेल ते गांधीनगर मार्गावरील तब्बल 5 लाख 25 हजार 226 चौरस फूट इतकी जमीन महापालिकेच्या मालकीची असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालातून बुधवारी (दि. 22) शिक्कामोर्तब केले. साहजिकच त्या जमिनीवर उभारलेल्या टोलेजंग इमारती महापालिकेच्या परवानगीशिवाय उभारल्या असल्याने त्या बेकायदेशीर (विनापरवाना) ठरणार आहेत. सद्यस्थितीत तब्बल एक हजार कोटींची बांधकामे असल्याच्या तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. महापालिकेच्या बाजूने अंतिम निकाल लागल्याने आता अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा पडणार की त्यांना अभय मिळणार, असा प्रश्न आहे.
ट्रक टर्मिनस, कचरा डेपोसाठी जागा आरक्षित
तावडे हॉटेल ते गांधीनगर मार्गावरील निगडेवाडीपर्यंत कोल्हापूर महापालिकेची हद्द आहे. त्यानुसार महापालिकेने 2000 मध्ये तेथे जकात नाका सुरू केला होता. तसेच ट्रक टर्मिनस व कचरा डेपोसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आली. कालांतराने महापालिकेच्या जागेत विनापरवाना बांधकामे होऊ लागली. त्यासाठी महापालिकेची परवानगी घेतली जात नव्हती. परिणामी, महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी अतिक्रमित जागेवरील अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा टाकला. त्याविरुद्ध उचगाव ग्रामपंचायतीने दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. दि. 22 नोव्हेंबर 2013 रोजी दिवाणी न्यायालयाने अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईला स्थगिती दिली; परंतु महापालिकेने दिवाणी न्यायालयाला दावा चालविण्याचा अधिकार नसल्याचा अर्ज जिल्हा न्यायालयात दाखल केला. जिल्हा न्यायालयाने 2 मे 2014 रोजी दिवाणी न्यायालयाचे आदेश रद्द केले. परिणामी, कोल्हापूर महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागला.
उचगाव ग्रामपंचायतीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने 27 मे 2014 रोजी ‘जैसे थे’ आदेश दिले. त्यामुळे महापालिकेने तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची कारवाई थांबविली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने दि. 13 ऑक्टोबर 2016 रोजी आदेश दिले. नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी सर्व संबंधितांची सुनावणी घेऊन हद्दीचा प्रश्न निकाली काढावा, असे आदेशात म्हटले. दि. 10 मार्च 2017 रोजी प्रधान सचिवांनी अहवाल पाठविला. नंतर वाद असलेल्या हद्दीतील बांधकामांबाबत सक्षम यंत्रणेमार्फत तपासणी होण्यासाठी महापालिकेने संबंधित बांधकामांवर महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 नुसार प्रस्तावित केलेल्या कारवाईस पुढील आदेशापर्यंत शासनाने दि. 17 एप्रिल 2018 रोजी स्थगिती दिली; परंतु दि. 26 एप्रिल 2018 रोजी स्थगिती उठविली. दरम्यान, मनपाने बांधकामे पाडण्याची कारवाई करू नये, यासाठी उचगाव ग्रा.पं.ने मनपाविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेला मनाई अर्ज उच्च न्यायालयाने दि. 22 फेब—ुवारी 2018 रोजी रद्द केला होता. तसेच उचगाव ग्रामपंचायतीला सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने 10 आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली होती.
मॉल, शोरूमसह 400 हून जास्त बांधकामे
तावडे हॉटेल परिसरातील मनपा हद्दीत दुसरे गांधीनगर वसले आहे. अतिक्रमित जागेत महापालिकेच्या परवानगीशिवाय तब्बल 400 पेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. यात कपड्यांचे मॉल, वस्तूंचे शोरूम, साहित्यांची दुकाने उभारली आहेत. यातून महिन्याला कोट्यवधींची उलाढाल होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 21 नोव्हेंबर 2016 रोजी प्रधान सचिवांनी महापालिका आयुक्त, उचगावचे सरपंच, जिल्हाधिकारी यांचे प्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन अधिकारी व ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्यानंतर महापालिकेचा अहवाल व ग्रामपंचायतीने दिलेल्या कागदपत्रांची पाहणी करून प्रधान सचिवांनी दि. 7 मार्च 2017 रोजी निष्कर्ष काढून त्याला शासनाची मान्यता घेतली. तसेच पुढील कार्यवाही करण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना पत्राने कळविले.
उचगांव ग्रामपंचायतीशी संबंधित रि. स. नं. 1-109 सलग, 118,-125 सलग, 134, 137, 138, 143, 144, 147, 397, 401, 402, 403, 409, 412, 417 व 418 असे एकूण 133 सर्व्हे नंबर कोल्हापूर महापालिकेचाच भाग आहे.
ग्रामविकास विभागाने उल्लेख केलेल्या रि. स. नं. 1-109 सलग, 118,-125 सलग, 134, 137, 138, 143, 144, 147, 397, 401, 402, 403, 409, 412, 417 व 418 असे एकूण 133 सर्व्हे नंबर उचगाव ग्रामपंचायतीचा भाग नसल्याचे आदेश तत्काळ द्यावेत.
