कसबा बावडा : तावडे हॉटेल परिसरातील २०४ अनधिकृत बांधकामप्रश्नी वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल द्या, असे पत्र नगरविकास विभागाने कोल्हापूर महापालिकेला दिले आहे. यामुळे या बांधकामावर करण्यात येणाऱ्या कारवाईबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तावडे हॉटेल परिसरातील २०४ बांधकामे असलेली जागा महापालिकेची असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यानंतर ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी त्यावरील अनधिकृत ठरवलेली ही बांधकामे हटवण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे. या प्रक्रियेविरोधात उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये बांधकामधारकांनी धाव घेतली होती. मात्र, तिथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. ही बांधकामे हटवण्याच्या नोटिसा महापालिकेने दिल्या होत्या. दरम्यान, या कारवाई विरोधात उल्हासनगरचे माजी आमदार सुरेश कलानी यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे धाव घेतली. बांधकामे पाडल्यास शेकडो कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडतील असा दावा करत कारवाईला स्थगिती देण्याची आणि संबंधित अधिकारी, महापालिका आयुक्त व तक्रारदारांची बैठक बोलावण्याची मागणी केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यावर नगरविकास विभागाने मनपाकडून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागविला आहे.
मिळकती नियमित करा : आ. महाडिक
कोल्हापूर : कोल्हापूर ते गांधीनगर रोडवरील तावडे हॉटेल परिसरातील मिळकती नियमित करा, अशी मागणी आमदार अमल महाडिक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कोल्हापूर महापालिका आयुक्त तपासून कार्यवाही करावी, असे लिहिले आहे.
आ. महाडिक यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या २२ एप्रिल २०२६ च्या निकालानुसार तावडे हॉटेल ते गांधीनगर परिसरातील २०४ मिळकतींचा समावेश कोल्हापूर महापालिका हद्दीत केला आहे. संबंधित मिळकती ग्रीन झोनमध्ये असल्यामुळे त्या अनधिकृत ठरवून बांधकाम पाडण्याबाबत नोटीस देऊन सुनावणी घेतली. तसेच १ जून रोजी संबंधित मिळकती पाडण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा निकाल दिला होता. २०४ मिळकतींत बऱ्याच लोकांचा वापर रहिवासी, व्यावसायिक व शेतीसाठी होत आहे. उचगाव ग्रामपंचायत व महापालिका यांच्यात २०१३ पासून हद्दीबाबत न्यायालयीन दावा सुरू असल्याने नागरिकांनी ग्रामपंचायतीची परवानगी घेऊन बांधकाम केले आहे. परंतु, शहराच्या दुसऱ्या विकास आराखड्यानुसार हा भाग नो डेव्हलपमेंट झोन असल्याने महापालिकेने त्यांची मागणी फेटाळली आहे. १५ दिवसांत स्वतः बांधकाम काढून घेतले नाही तर महापालिका बांधकाम पाडणार असल्याचे कळविले आहे.
