कोल्हापूर : राज्यातील मतदार यादीत एक कोटीपेक्षा अधिक दुबार नावे आहेत. राजकीय पक्ष राज्यातील दुबार नावे शोधून काढत असेल, तर निवडणूक आयोगाला अधिकृत काढायला काय अडचण आहे? निवडणूक आयोगाने ठरवले तर केवळ 48 तासांत ही दुबार नावे मतदार यादीतून कमी केली जाऊ शकतात, असा थेट सवाल काँग्रेसचे विधानपरिषद गटनेते आ. सतेज पाटील यांनी राज्य व केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केला आहे.
कोल्हापुरात आयोजित ब्रँड कोल्हापूर कार्यक्रमानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. आ. सतेज पाटील म्हणाले, दुबार मतदार असतील, तर ते कोणत्या पद्धतीने काढले पाहिजेत, यासाठी इलेक्शन मॅन्युअलमध्ये स्पष्ट सूचना आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोग वेगळे सांगतो. राज्य निवडणूक आयोग मॅन्युअल वेगळे सांगत आहे. यामुळे संभ्रमावस्था निर्माण केली जात आहे.
एखादा निवडणुकीत पडलेला किंवा निवडून आलेला उमेदवारही तुम्ही दिलेल्या डाटावरूनच संपूर्ण माहिती काढत असतो, तर मग आम्ही काढत असेल, तर तुम्हाला का जमत नाही, अशी विचारणा त्यांनी केला. यादीतील दुबार नावे कमी झाल्यास मतदान बूथवरील भार कमी होईल व यंत्रणाही कमी लागेल. बीडमधील ओबीसी मेळाव्यावर बोलताना सतेज पाटील यांनी सत्ताधारी पक्षांवर जोरदार टीका केली. सरकारमधील एका नेत्याने एक बाजू घ्यायची व दुसर्याने दुसरी असा ‘अजेंडा’ सुरू आहे. हा सर्व प्रकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माहितीशिवाय होत आहे का, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही पक्षांना कामाला लावले असून ‘तुम्ही एक पार्टी सांभाळा, मी एक पार्टी सांभाळतो’ दोन्ही पक्षांनी आम्हाला सहकार्य करावे असा हा अजेंडा असल्याचे ते म्हणाले.
दोन समाजांत वाद लावून निवडणुका जिंकणे महायुतीचा हेतू
भाजप व महायुतीकडून सातत्याने दोन समाजांमध्ये भांडण लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात निर्णय घेऊन ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, असे म्हणायचे व दुसर्या बाजूला वेगळी वक्तव्ये करायची. यातून महायुतीतील गोंधळ दिसून येतो. वाद निर्माण करून निवडणुका जिंकणे हा महायुतीचा हेतू असल्याचा गंभीर आरोप आ. सतेज पाटील यांनी यावेळी केला.
मुख्यमंत्र्यांनी खड्डे भरण्यासाठी 50 कोटी द्यावेत
कोल्हापूरमधून राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात कर जातो. महाराष्ट्राच्या तिजोरीत कोल्हापूरकरांचा सिंहाचा वाटा आहे. शंभर कोटींचे रस्ते झाले ते सुद्धा व्यवस्थित नाहीत. खड्डे भरण्यासाठी शासनाने तत्काळ 50 कोटी रुपयांचा निधी द्यावा. मुख्यमंत्र्यांनी 50 कोटी द्यावे व त्यांचा एक माणूस खड्डे भरलेत की नाहीत हे तपासायला पाठवावा. येथे काय होतंय ते अखंड कोल्हापूरला माहिती आहे. त्यामुळेच सर्किट बेंचमध्ये खराब रस्त्यांविरोधात याचिका दाखल झाली आहे, अशी टीका आ. पाटील यांनी केली.
