इचलकरंजी : देशातील प्रमुख वस्त्रोद्योग केंद्र म्हणून ओळख असलेल्या इचलकरंजी शहराला रेल्वेची थेट जोडणी मिळावी, या मागणीला आता पुन्हा एकदा वेग येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मंजुरी मिळूनही निधीअभावी रेल्वे प्रकल्प रखडल्याने रेल्वे कृती समितीने थेट जनतेच्या दरबारात जाण्याचा निर्णय घेतला असून, कृती समितीने आता जनआंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. त्यामुळे इचलकरंजी रेल्वेचा मुद्दा पुन्हा तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
इचलकरंजी शहराचा धागा अक्षरशः संपूर्ण देशाशी जोडलेला आहे. येथील सूत व कापडाची दररोज मोठ्या प्रमाणात देशभर आवक-जावक होत असताना या औद्योगिक शहराला अद्याप रेल्वेची थेट जोडणी मिळालेली नाही, ही वस्तुस्थिती आजही कायम आहे. हीच गरज ओळखून इचलकरंजी रेल्वे कृती समितीने 2012 पासून रेल्वे मार्गासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू केला.
शहरातील उद्योजकांनी या मागणीला ठाम पाठिंबा दिला, तर विद्यार्थ्यांनीही अनोख्या पद्धतीने आंदोलन उभे केले. सुमारे 15 हजार विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधान कार्यालय आणि रेल्वे मंत्रालयाला पत्रे पाठवून इचलकरंजी रेल्वेची मागणी लावून धरली होती. या एकत्रित प्रयत्नांना यश मिळत 2017 मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी इचलकरंजीसाठी प्रस्तावित आठ किलोमीटर रेल्वे मार्गाला मंजुरी दिली. प्रकल्पाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आणि रेल्वेची आशा प्रत्यक्षात उतरणार, अशी शहरवासीयांची भावना निर्माण झाली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात वेळोवेळी तरतूद वाढवून प्रकल्पाचा हेड जिवंत ठेवण्यात आला, त्यामुळे अपेक्षाही अधिक बळावल्या. मात्र, केंद्र व राज्य सरकारने प्रत्येकी निम्मा आर्थिक वाटा उचलण्याच्या धोरणामुळे निधीअभावी हा प्रकल्प पुन्हा रखडला. स्थानिक खासदार-आमदारांकडून प्रभावी पाठपुरावा न झाल्याने इचलकरंजीकरांमध्ये नाराजी वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता रेल्वे कृती समितीने थेट जनतेच्या दरबारात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरात लोकचळवळ उभारून रेल्वेच्या मागणीला नव्याने गती देण्याची तयारी सुरू असून, इचलकरंजी रेल्वे हा मुद्दा पुन्हा एकदा जनआंदोलनाच्या केंद्रस्थानी येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
दरम्यान, येथील नियोजित हातकणंगले-इचलकरंजी रेल्वे प्रकल्पाला गती मिळावी, या मागणीसाठी इचलकरंजी रेल्वे कृती समितीच्या वतीने सोमवारी प्रांत कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला विविध सामाजिक, राजकीय, सहकारी संस्था तसेच रेल्वेप्रेमींनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती लावली.
आंदोलनास विविध स्तरांतून पाठिंबा
ब—ाह्मण युवा मंच, वकील संघटना, मराठा महासंघ, इचलकरंजी नागरी मंच यासह व्यापारी, उद्योजक तसेच राष्ट्रवादीचे प्रदेश सचिव मदन कारंडे, उपमहापौर अनिल डाळ्या, नगरसेवक सुशांत कलागते, बाळासाहेब कलागते, अभिषेक वाळवेकर, अमृत भोसले, राजू पुजारी, संतोष सावंत, रणजित अनुसे, प्रमोद बचाटे, उमाकांत दाभोळे, नगरसेवक नंदकुमार पाटील, सचिन राणे, प्रदीप धुत्रे, सुकुमार पाटील, पुंडलिकराव जाधव, अभिजित पटवा, मनीष आपटे, के. के. कांबळे, अभिजित रवंदे, डॉ. अमित शर्मा, पंकज त्रिपाठी आदींनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
15 हजार विद्यार्थ्यांचे पत्र आणि 2017 ची मंजुरी
इचलकरंजीला रेल्वे मिळावी म्हणून 2012 पासून सुरू असलेल्या लढ्याला 2017 मध्ये मोठे यश मिळाले होते. सुमारे 15 हजार विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला पत्रे पाठवून या मागणीकडे लक्ष वेधले होते, ज्याची दखल घेत तत्कालीन रेल्वेमंत्र्यांनी 8 किलोमीटरच्या मार्गाला मंजुरी दिली होती. मात्र, केंद्र आणि राज्याच्या 50-50 टक्के निधीवाटपाच्या तांत्रिक पेचामुळे हा प्रकल्प आजही कागदावरच आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेविरोधात एल्गार
सर्वेक्षण पूर्ण होऊनही स्थानिक खासदार आणि आमदारांकडून प्रभावी पाठपुरावा न झाल्याने शहरवासीयांमध्ये तीव्र संताप आहे. याच पार्श्वभूमीवर रेल्वे कृती समितीने सोमवारी प्रांत कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करत पुन्हा एकदा लोकचळवळ उभी करण्याचा निर्धार केला असून, याला शहरातील विविध सामाजिक व औद्योगिक संस्थांनी मोठा पाठिंबा दिला आहे.
कृती समितीचे धरणे आंदोलन
इचलकरंजी : हातकणंगले-इचलकरंजी नियोजित रेल्वे मार्गाच्या कामाला गती द्यावी, या मागणीसाठी इचलकरंजी रेल्वे कृती समितीतर्फे सोमवारी प्रांत कार्यालयासमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात आले. रेल्वे प्रकल्प लवकर मार्गी न लागल्यास भविष्यात तीव— जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा कृती समितीचे अजय जाधव यांनी यावेळी दिला. यावेळी विविध सामाजिक संस्था, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते व रेल्वेप्रेमींनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलनस्थळी येऊन पाठिंबा दर्शवला. तसेच, इचलकरंजी रेल्वे कृती समितीच्या येथून पुढे होणार्या सर्व आंदोलनांना व चळवळीला सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
इचलकरंजी हे सूत व कापड उद्योगाचे प्रमुख केंद्र असून, येथे मोठ्या प्रमाणात मालाची आवक-जावक होत असते. ही गरज लक्षात घेऊन 2012 पासून रेल्वे कृती समितीने रेल्वे मार्गासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला. स्थानिक उद्योजकांनीही या मागणीस पाठिंबा दर्शविला. तसेच, शहरातील शालेय विद्यार्थ्यांनी सुमारे 15 हजार पत्रे पंतप्रधान कार्यालय व रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठवून रेल्वेची मागणी लावून धरली होती. या सर्व प्रयत्नांची दखल घेत तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी 2017 मध्ये हातकणंगले-इचलकरंजी या सुमारे 8 किलोमीटरच्या रेल्वे मार्गाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर सर्वेक्षण पूर्ण झाले असूनही प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झालेली नसल्याने नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. आंदोलनात अजय जाधव, गुरुनाथ म्हातुकडे, पांडुरंग पिसे, रमेश शर्मा, धर्मराज जाधव, नंदकुमार बांगड, मारुती पाटील, मनोहर जोशी, विजय कोळेकर, बाळासाहेब नरशेट्टी यांच्यासह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
