

इचलकरंजी : इचलकरंजी शहरातील मिळकतधारकांवर कोणतीही करवाढ न करता महापालिकेचे 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचे 858 कोटी 19 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक शुक्रवारी महासभेत मंजूर करण्यात आले. हे अंदाजपत्रक 23 लाखांच्या शिलकीसह सादर करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी महापौर उदय धातुंडे होते. स्थायी समितीचे सभापती सतीश मुळीक यांनी महापौरांकडे अंदाजपत्रक सादर केले.
वित्त व लेखाधिकारी विकास कोळपे यांनी सादरीकरणाद्वारे सविस्तर माहिती दिली. यावेळी महापौरांना 50 लाख आणि नगरसेवकांना 7.50 लाख रुपयांचा स्वेच्छा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मूळ अंदाजपत्रकात सुमारे 96 कोटी रुपयांची तूट दर्शविण्यात आली होती. मात्र सभागृहातील चर्चेनंतर सुधारित अंदाजपत्रक 32 लाख 67 हजार रुपयांच्या शिलकीसह मांडण्यात आले. विविध विषय समित्यांच्या सभापतींनी आपल्या विभागासाठी अपुरी तरतूद असल्याची बाब मांडत 5 ते 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढीची मागणी केली. त्यानुसार काही समित्यांमध्ये निधी वाढ करून अंतिम प्रस्ताव सभागृहासमोर ठेवण्यात आला.
सदस्यांनी उत्पन्न वाढ आणि खर्च नियंत्रणावर भर देणार्या विविध सूचना मांडल्या. सभागृह नेते विठ्ठल चोपडे यांनी महसुली स्रोत वाढवण्यासोबतच अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला दिला. विरोधी पक्षनेते उदयसिंह पाटील यांनी महापालिकेच्या मालमत्तांचा व्यावसायिक वापर करून उत्पन्न वाढवण्यावर भर दिला. मदन करंडे यांनी भुयारी गटारीच्या कामाची केवळ 14 टक्के प्रगती झाल्याची खंत व्यक्त करत ते लवकर पूर्ण करण्यासाठी ठोस नियोजनाची गरज असल्याचे सांगितले. रवींद्र माने यांनी उत्पन्न मर्यादित असल्यास खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत भाडेतत्त्वावर दिलेल्या मालमत्तांवर अधिक लक्ष देण्याची सूचना केली. सर्व सदस्यांच्या चर्चेनंतर सुधारित अंदाजपत्रकाला सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली.
रुपया असा जमा होईल
प्रारंभी शिल्लक 1.32 कोटी असून कर महसुलातून 53.48 कोटी अपेक्षित आहेत. अनुदाने व अर्थसहाय्यातून 147.95 कोटी तर विशेष अनुदानातून 416.28 कोटी मिळणार आहेत. भाडे, फी, दंड व इतर उत्पन्नातून मिळणारी रक्कम धरून एकूण उत्पन्न 858.19 कोटी राहणार आहे.
रुपया असा खर्च होईल
आस्थापना खर्चासाठी 149.12 कोटी तर प्रशासकीय व इतर खर्चासाठी 100 कोटींपेक्षा जास्त तरतूद आहे. दुरुस्ती व विविध योजनांसाठी सुमारे 86 कोटी खर्च अपेक्षित असून स्थावर मालमत्तेसाठी 466.76 कोटींची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व खर्चानंतर 32.67 लाखांची शिल्लक राहणार असून एकूण खर्च 858.19 कोटी आहे.