डॅनियल काळे
कोल्हापूर : ‘कांदापोहे’साठी क्युरी; पण 85 लाखांच्या बिलासाठी का नाही, असा सवाल आता महापालिका वर्तुळात जोर धरू लागला आहे. एकीकडे 10 ते 20 हजारांच्या किरकोळ खर्चावरही बारकाईने चौकशी करणार्या लेखा विभागाने दुसरीकडे एका कामाचे बिल आणि दुसर्याच कामाची मोजणी पुस्तिका (एमबी) जोडलेल्या प्रकरणात बिनबोभाट 85 लाख रुपयांचे बिल मंजूर कसे केले, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
महापालिकेने काही महिन्यांपूर्वी विद्यार्थ्यांसाठी एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. नियोजित वेळेपेक्षा उशीर झाल्याने आधी चहा-बिस्किटे आणि नंतर विद्यार्थ्यांना कांदापोहे देण्यात आले. या साध्यासुध्या 150 विद्यार्थ्यांच्या कांदापोहेच्या खर्चावर चिफ ऑडिटर कार्यालयाने डझनभर क्युरी काढल्या आणि संबंधित कर्मचार्यांना विचारणा करून थकवून टाकले. तसेच स्वागत समारंभासाठी वापरण्यात येणार्या 120 रुपयांच्या शालांमध्ये कोणते सूत वापरले आहे, याचीही विचारणा लेखा विभागाने केलेली होती; परंतु या पार्श्वभूमीवर 85 लाख रुपयांचे बिल, त्यात काम झालेले नसताना तसेच त्याला संलग्न एमबी पूर्णपणे भिन्न कामाची असूनही, त्यावर लेखा विभागाने कोणतीही क्युरी न काढता ‘बिल अदा करा’ असा शिक्का कसा मारला, हा खरा गूढ प्रश्न बनला आहे.
या प्रकरणात संबंधित ठेकेदाराने ‘सह्या बनावट आहेत’ अशी कबुली दिल्यानंतर हे प्रकरण अधिकच गंभीर झाले आहे; मात्र लेखा विभागाचे अधिकारी आणि चिफ ऑडिटर यांचे यासंदर्भात कोणतेही स्पष्टीकरण समोर आलेले नाही. बिल मंजुरी प्रक्रियेतील दुहेरी मापदंड, कार्यक्षमतेचा अभाव आणि ठेकेदाराच्या चतुराईमुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असेल, तर यामागे कोणत्या स्तरावरील मौन आहे, हे शोधणे आता अपरिहार्य बनले आहे. याप्रकरणी प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी गुरुवारी कार्यालयात हजर होताच सविस्तर अहवाल सादर होणार असून, कडक चौकशी आणि दोषींवर कारवाई होणार का, याकडे आता शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
संबंधित ठेकेदाराने कबुली दिल्यामुळे त्याच्याकडून 85 लाख रुपये भरून घ्या आणि विषय संपवा, असा तडजोडीचा फॉर्म्युला घेऊन अनेक सेंटलमेंट किंग समोर येत आहेत. त्यासाठी राजकीय दबाव आणला जात आहे. फौजदारी न करताच हा विषय येथेच संपविण्यासाठी एक यंत्रणा कार्यरत झाली आहे. या दबावाला प्रशासन बळी पडले, तर मात्र भ्रष्टाचारी वृत्ती अधिक फोफावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
