राज्य शासनाला सर्वाधिक महसूल देणार्या जिल्ह्यापैकी एक म्हणजे कोल्हापूर. सामाजिक समतेचे केंद्र, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, नैसर्गिक पर्यटनाचे प्रमुख क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रातही अग्रेसर असणारा हा जिल्हा विकासाच्या पातळीवर मात्र उपेक्षितच राहिला आहे. जिल्ह्याचे मुख्य प्रश्न प्रलंबितच आहेत. यामुळे जिल्ह्याचा विकास रखडलेलाच आहे. त्याचा मागोवा घेणारी मालिका आजपासून...
कोल्हापूर : साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक, दक्षिण काशी अशी ओळख असलेल्या राज्यातीलच नव्हे, तर देशभरातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या करवीरनिवासिनी अंबाबाई मंदिराचा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा आणखी किती वर्षे रखडतच ठेवला जाणार आहे? तुळजापूरसह अनेक तीर्थक्षेत्रांचे विकास आराखडे मंजूर होत आहेत. त्याच्या कामालाही सुरुवात होत आहे. मग, कोल्हापूरनेच काय घोडे मारले, असा संतप्त सवाल भाविकांतून केला जात आहे.
अंबाबाई दर्शनासाठी दरवर्षी एक कोटीहून अधिक भाविक मंदिरात येत आहेत. उपलब्ध सुविधांवरील ताण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. राज्यातील प्रत्येक देवस्थान भाविकांच्या सुविधांसाठी सुसज्ज होत असताना कोल्हापुरात मात्र मंदिरात पिण्यासाठी पुरेसे पाणीही मिळत नाही. अनेकदा उन्हात-पावसातही थांबण्याची वेळ भाविकांवर येते. महिला भाविकांसाठी मंदिर परिसरात स्वच्छतागृहांची संख्या अपुरी आहे. केवळ पाकिर्र्ंग आणि वाहतुकीच्या कोंडीमुळे दर्शन नकोच म्हणण्याची वेळ अनेकदा भाविकांवर येते. पार्किंग शोधण्यात आणि वाहन पार्क करून दर्शनासाठी येण्यात तास-दीड तासाचा त्यांचा वेळ जातो.
लोकसभा असो अथवा विधानसभा निवडणुका असो, अनेक पक्ष प्रचाराचा प्रारंभ अथवा शेवट कोल्हापुरातूनच करतात. भाषणात अंबाबाईची महती सांगत विकासाच्या घोषणा केल्या जातात. सर्वांकडूनच घोषणा होतात. मात्र, कृती शून्यच असते, असेच चित्र आतापर्यंत तरी दिसत आले आहे.
अंबाबाई मंदिर परिसर संवर्धन व परिसरातील मंदिरांचा जीर्णोद्धार, सुलभ दर्शनासाठी आरामदायी दर्शनव्यवस्था, दुचाकी-चारचाकी वाहन पार्किंग सुविधा, स्थानिक बाजार पेठेचा विकास, अद्ययावत अन्नछत्र, वेद पाठशाळा, परिसरातील रहिवासी व व्यापारी यांचे योग्य पुनर्वसन करणे, अतिक्रमणाचे सुयोग्य नियोजन, स्वच्छतागृहे, सुरक्षा व्यवस्था, आरोग्य सुविधा.
अंबाबाई मंदिर परिसर विकास आराखडा 1,445 कोटी 97 लाख रुपयांचा आहे. यापैकी 980 कोटी 12 लाख भूसंपादनासाठी, तर नव्याने बांधकामासाठी 465 कोटी 85 लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. हा आराखडा गेले वर्षभर मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
