

कोल्हापूर ः कोल्हापुरातील वादग्रस्त ‘मैल खड्डा’ (निर्माण चौक) परिसरातील शासकीय जमिनीच्या हक्कासंदर्भात दाखल याचिकेवर 16 जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
न्यायालयाने सर्व संबंधित पक्षांना 29 जुलैपर्यंत आपले मत लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे आदेश दिले असून, तोपर्यंत संबंधित जमिनीबाबत ‘स्टे ऑर्डर’ जारी केला आहे. तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतलेल्या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप अशोक देसाई व महानगरपालिकेने याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीवेळी न्यायालयाने सर्व संबंधित पक्षांना 29 जुलै 2025 पर्यंत आपली भूमिका लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे आदेश दिले.