कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेतील प्रभाग क्रमांक नऊचे भाजपचे नगरसेवक विजयसिंह ऊर्फ रिंकू देसाई यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने मोठा दिलासा दिला आहे. देसाई यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरविणारा जातवैधता समितीचा आदेश न्यायालयाने रद्द केला. तसेच दोन आठवड्यांत त्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा महापालिका आयुक्तांचा आदेशही न्यायालयाने रद्द केला.
न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख आणि नीरज धोटे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत देसाई इतर मागास प्रवर्गातून भाजपच्या तिकिटावर विजयी झाले होते. त्यांचे प्रतिस्पर्धी काँग्रेसचे नंदकुमार पिसे यांनी त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावर जातवैधता समितीकडे हरकत घेतली होती. त्यानंतर २५ जून २०२६ रोजी समितीने देसाई यांचा दाखला अवैध ठरविला. या निर्णयाच्या आधारे महापालिका आयुक्तांनी ३ ऑगस्ट रोजी त्यांचे नगरसेवकपद रद्द केले होते. या दोन्ही आदेशांना देसाई यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या वतीने ॲॅड. आर. के. महेंद्रकर यांनी बाजू मांडली. गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या युक्तिवादानंतर १९ ऑक्टोबर रोजी अंतिम सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे देसाई यांना दिलासा मिळाला आहे.
