कोल्हापूर : भाऊसिंगजी रोडवरील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेचा विकास बीओटी तत्त्वावर करायचा की, त्यासाठी कर्ज उभारायचे, यावरून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खल झाला. सत्ताधारी गटाचा कल बीओटीच्या माध्यमातून जागा विकसित करण्याकडे असल्याचे दिसून आले, तर विरोधकांनी बीओटीला स्पष्ट विरोध केला. दरम्यान, या जागेच्या विकासासाठी बीओटी अथवा कर्जाचा पर्याय तपासून शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सल्लागार कंपनी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बांधकाम व आरोग्य समितीच्या सभापती सारिका नांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेच्या वसंतराव नाईक समिती सभागृहात बैठक झाली. जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून तालुकास्तरावरील इमारतींची दुरुस्ती, तसेच मुख्य प्रशासकीय इमारतीतील अभिलेख कक्षासाठी बाजूला असलेल्या उपहारगृहाची जागा वापरण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील विविध लेखाशीर्षांतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासंदर्भातही निर्णय घेण्यात आला. ६० ते ७५ लाख रुपयांदरम्यानच्या कामांच्या निविदांना मंजुरी देणे, तसेच ७५ लाख रुपयांवरील कामांना मंजुरी देण्याच्या विषयावर चर्चा झाली.
चंदगड तालुक्यातील सुमारे ३.५० किलोमीटर लांबीच्या दोन ग्रामीण मार्गांना जिल्हा मार्गाचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. पन्हाळा व शाहूवाडी तालुक्यांतील अवर्गीकृत पाणंद रस्ते दर्जोन्नत करून शासनाच्या रस्ते विकास सूचीमध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्याबाबतही चर्चा झाली. गडहिंग्लज येथील जिल्हा परिषदेच्या गाळ्यांचा विकास, विद्युत विभागाकडील कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे, तसेच महसूल खात्यात जमा झालेल्या सुरक्षा अनामत ठेवी परत करण्याबाबत स्थायी समितीकडे शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
