आशिष ल. पाटील
गुडाळ : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध संघ तथा गोकुळच्या अवसायनातील दूध संस्थांची सुनावणी विभागीय सहनिबंधक (दुग्ध) यांच्या पुण्यातील लक्ष्मी रोड कार्यालयात दि. १४ रोजी चक्क पोलीस बंदोबस्तात झाली. ‘गोकुळ’च्या निवडणूक पार्श्वभूमीवर महायुती अंतर्गत घटक पक्षांमध्येच शह-काटशहाचे राजकारण सुरू असल्याची चर्चा आहे. याचाच एक भाग म्हणून गोकुळला सभासद असलेल्या काही संलग्न दूध संस्था अवसायनात काढण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
अवसायनाची कारवाई रद्द व्हावी म्हणून १९४ दूध संस्थांनी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली होती. नुकताच त्याचा निकाल होऊन या संस्थांवरील कारवाई रद्द झाली आहे. उर्वरित संस्थांपैकी ३००च्या आसपास संस्थांनी अवसायनातील कारवाई रद्द होण्यासाठी विभागीय सहनिबंधक (दुग्ध) पुणे यांच्याकडे दाद मागितली होती. यावरील सुनावणी आणि निकाल प्रलंबित असून दि. १४ रोजी अंतिम सुनावणी झाली. या संस्थांच्या वतीने अॅड. प्रबोध पाटील (बेळगुंदीकर), अॅड. के. डी. पवार, अॅड. योगेश शहा यांनी बाजू मांडली.
दरम्यान, ‘गोकुळ’ची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्याने विभागीय निबंधकांनी तातडीने सुनावणी घेऊन त्यावर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे निर्णय द्यावा, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील काही दूध संस्था प्रतिनिधींनी पुणे कार्यालयावर दि. १४ च्या सकाळी धडक मारली होती. या पार्श्वभूमीवर काही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून लक्ष्मी रोडवरील सेंट्रल बिल्डिंगमधील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर पुणे शहर पोलिसांनी बंदोबस्त तैनात केला होता. पोलिसांनी या संस्था प्रतिनिधींना कार्यालयामध्ये जाण्यापासून दिवसभर रोखून धरले.
सोमवारी निकाल
दुपारी बारा वाजता सुरू झालेली सुनावणी चार वाजता पूर्ण झाली. आता विभागीय निबंधक (दुग्ध) देविदास मिसाळ यांच्या निर्णयाकडे जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे. दरम्यान, आता पुढील सलग दोन दिवस शासकीय सुट्टी असल्याने सोमवार, दि. १७ नंतर याबाबतचा निकाल अपेक्षित आहे.
