कोल्हापूर : प्रारूप मतदार यादीतील अनमॅपिंग आणि विसंगती आढळलेल्या २ लाख २८ हजार ५०५ मतदारांची सुनावणी होणार होती. मात्र, आता ती होणार नाही. सुनावणीऐवजी संबंधित मतदारांना पुराव्याची कागदपत्रे बीएलओंकडे (मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी) जमा करावी लागणार आहेत. नोटीस बजावलेल्या मतदारांपैकी कोणी सहायक नोंदणी अधिकारी यांच्या कार्यालयात आले तर त्यांची सुनावणी घेतली जाणार आहे.
जिल्ह्यात मतदार याद्यांचा विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआयआर) राबविण्यात आले. त्या अंतर्गत जिल्ह्यातील ३३ लाख ५५ हजार २४४ एकूण मतदारांची पडताळणी करण्यात आली. त्यात २००२ च्या मतदार यादीशी मॅपिंग न झालेल्या १ लाख १५ हजार ९६६ आणि विसंगती आढळलेले १ लाख १२ हजार ५३९ मतदार आढळून आले.
या सर्व २ लाख २८ हजार ५०५ मतदारांची सुनावणी घेऊन, मतदार यादीतील नावे कायम ठेवली जाणार आहेत. या सुनावणीसाठी संबंधित मतदारांना नोटिसा पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यानुसार आजपासून सुनावण्याही सुरू झाल्या. दरम्यान या सर्व मतदारांच्या सुनावणी घेण्याऐवजी त्यांनी बीएलओंकडे आयोगाने निश्चित केलेल्या पुराव्याची कागदपत्रे सादर करण्याची सूचना निवडणूक आयोगाने केली आहे.
यानुसार १ जुलै १९८७ पूर्वी भारतात जन्मलेल्या मतदाराला या पुराव्याच्या १२ कागदपत्रांपैकी एक पुरावा जोडावा लागणार आहे. जे मतदार १ जुलै १९८७ ते २ डिसेंबर २०२४ या कालावधीत जन्मले आहेत, त्यांनी १२ पुराव्यांपैकी स्वत:चा एक आणि वडील किंवा आई यांच्यापैकी एकाचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे. तर ज्या मतदारांचा जन्म २ डिसेंबर २००४ नंतर झाला आहे, त्यांना स्वत:सह आई व वडील यांचाही पुरावा जोडावा लागणार आहे.
यापैकी एक पुरावा आवश्यक
केंद्र, राज्य शासनाचे ओळखपत्र, निवृत्तिवेतनधारक ओळखपत्र, पेन्शन ऑर्डर. बँक, पोस्ट, स्थानिक स्वराज्य संस्था आदींनी १ जुलै १९८७ पूर्वी दिलेले ओळखपत्र. सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले जन्म प्रमाणपत्र. पासपोर्ट. मान्यताप्राप्त मंडळे , विद्यापीठांनी जारी केलेले मॅट्रिक्युलेशन, शैक्षणिक प्रमाणपत्र. सक्षम राज्य प्राधिकरणाने जारी केलेले कायमस्वरूपी रहिवासी प्रमाणपत्र. वन हक्क प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले जात प्रमाणपत्र. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी, कोणत्याही वैधानिक, प्रशासकीय नियमांनुसार सरकारी कुटुंब नोंदवही. सरकारकडून जारी केलेले कोणतेही जमीन घर वाटप प्रमाणपत्र. आधार कार्ड.
