सुनील कदम
कोल्हापूर : राज्यात कागदोपत्री गुटखाबंदी असली तरी राज्याच्या कानाकोपर्यात गुटखा राजरोस विक्री होताना दिसत आहे. राज्य शासनाने 13 वर्षांपूर्वी घातलेल्या गुटखा बंदीची गुटखा तस्करांनी जणूकाही ‘ऐसी की तैसी’ करून टाकलेली दिसत आहे.
राज्यातील युवा पिढी मोठ्या प्रमाणात गुटखा खाण्याच्या आहारी जात होती. त्याचप्रमाणे गुटख्याच्या सेवनामुळे फुफ्फुस, तोंड आणि आतड्यांच्या कर्करोगाचे वाढते प्रमाण विचारात घेऊन तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने 20 जुलै 2012 रोजी राज्यात गुटखाबंदी लागू केली होती. त्यासाठी राज्य शासनाने गुटख्यापासून मिळणार्या वार्षिक 100 कोटी रुपयांच्या महसुलावरही पाणी सोडले होते. मात्र, शासनाने ज्या उदात्त हेतूने गुटखाबंदी जारी केली होती, त्यावर केव्हाच पाणी फिरलेले दिसत आहे.
गुटखाबंदी लागू केली, त्यावेळी राज्यात गुटखा उत्पादन करणारे 40 कारखाने होते. या उत्पादकांनी राज्य शासनाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, पण त्यांचे दावे टिकू शकले नाहीत. परिणामी, काही गुटखा उत्पादकांनी आपले कारखाने कर्नाटक, गुजरातसारख्या लगतच्या राज्यांमध्ये स्थलांतरित केले. कर्नाटक, गुजरात आणि तेलंगणा या लगतच्या राज्यांमध्ये गुटखाबंदी नाही, त्यामुळे राज्यात बंदी आदेश लागू केल्यापासूनच चोरट्या मार्गाने या राज्यातून गुटख्याची आवक सुरू झाली होती आणि आता तर ही आयात ‘खुल्लमखुल्ला’ सुरू असलेली दिसत आहे. त्यासाठी सीमाभागात असणार्या उत्पादन शुल्क, पोलिस आणि परिवहन विभागाच्या चेकनाक्यांवरील अधिकार्यांचे हात ओले केले जात आहेत. हे अधिकारीही या गुटखा तस्करीकडे कानाडोळा करत आहेत.
भारतीय पान मसाला बाजारातील सन 2023-24 सालातील उलाढाल ही 46 हजार 682 कोटी रुपयांवर होती. परराज्यातून पानमसाल्याच्या नावाखाली राज्यात वार्षिक जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांचा गुटखा येत आहे. पण, राज्यात गुटखाबंदी असल्याने गुटखा कंपन्यांनी सुगंधी सुपारी आणि तंबाखू एकत्रच पण वेगवेगळ्या पॅकिंगमधून विकायला सुरुवात केली आहे. आज राज्यातील बहुतांश पानपट्ट्या, काही किराणा दुकाने, आणि धाब्यांवर गुटख्याची राजरोस विक्री होताना दिसत आहे. कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा राज्यांच्या सीमा भेदून शासकीय अधिकार्यांच्याच ‘अर्थपूर्ण वरदहस्ताखाली’ राज्यात गुटखा खुलेआमपणे आयात केला जात आहे.
राज्यात गुटखा तस्करीचे वाढते प्रमाण विचारात घेऊन गेल्यावर्षी जानेवारी 2024 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने अवैध गुटखा निर्मिती, वाहतूक आणि विक्री करणार्यांना कायद्यानुसार जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करावी, असा प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठविलेला आहे. मात्र केंद्रीय पातळीवरून त्याबाबत अद्याप तरी कोणतीही हालचाल झालेली नाही. दुसरीकडे 2015 मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकारने गुटखा तस्करी आणि विक्री हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरविण्याचा निर्णय घेतला होता, पण या निर्णयाचीही कुठे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. परिणामी, या प्रकरणी कुणाला अटक झाली तरी तो लगेचच जामिनावर सुटून मोकळा होतो. एकूणच गुटखा बंदीसह याबाबतचे बहुतांश प्रस्ताव आणि निर्णय कागदावरच राहिलेले दिसतात.
राज्यात गुटखाबंदी जाहीर करताना तत्कालीन सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार 10 टक्के शालेय विद्यार्थी आणि 40 टक्के महाविद्यालयीन विद्यार्थी गुटख्याचे सेवन करत होते. अलीकडील काही वर्षांत हे प्रमाण आणखी वाढल्याचे दिसत आहे. राज्यातील सरासरी 27 टक्के प्रौढ व्यक्ती गुटख्याचे सेवन करतात, अशी आरोग्य विभागाची आकडेवारी आहे. विशेष म्हणजे त्यामध्ये काही प्रमाणात महिलांचाही समावेश आहे. ही सगळी माहिती आणि आकडेवारी विचारात घेता राज्यात गुटखाबंदीची ‘ऐसी की तैसी’ झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे शासनाने या बाबतीत काहीतरी कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात येत आहे.
