

कोल्हापूर : लोकांना फक्त त्रासच देणार का? त्रुटीच इतक्या काढता, प्रस्ताव येणार तरी कसे, असे विचारत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी वन विभागाच्या अधिकार्यांना धारेवर धरले. वनहक्क दाव्यांबाबत स्वतंत्र बैठक घ्या आणि त्याचा अहवाल द्या, असे आदेशही त्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले.
आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली व सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत 2025-26 या वर्षीच्या 764 कोटी 62 लाखांच्या आराखड्यातील नियोजित कामांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी वनहक्क दाव्यांबाबत चर्चा झाली. जिल्हास्तरावर एकही प्रस्ताव नसल्याचे वन विभागाच्या अधिकार्यांनी सांगताच, आबिटकर संतप्त झाले. तालुकास्तरावरील तुमचे अधिकारी त्रुटीच इतक्या काढतात की जिल्हास्तरावर प्रस्ताव येतीलच कसे? लोकांना इतका त्रास देणार का? अशी विचारणा करत दोन वर्षांपूर्वी आमदार म्हणून याच विषयावर बैठक घेतली होती, त्यातील तरी प्रकरणे पुढे आली का? त्यावर काय केले, असे विचारत त्यांनी अधिकार्यांना धारेवर धरले. यावेळी लोकांमध्ये जाऊन प्रश्न समजून ते सोडवा. लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधत त्यांनी सुचविलेल्या, तसेच सर्वसामान्यांच्या गरजेच्या विषयांना प्राधान्य द्या, अशा सूचनाही त्यांनी अधिकार्यांना केल्या.
जिल्ह्यातील 9 हजार 600 शेतकर्यांना कृषी वीज बिलमाफीचा लाभ मिळत नाही, यासह महावितरणच्या कारभारावर बैठकीत जोरदार चर्चा झाली. या शेतकर्यांच्या वीज बिलमाफीचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. आजरा तालुक्यातील जिल्हा परिषदेचा एक आणि पंचायत समितीचे दोन मतदारसंघ रद्द होण्याची शक्यता असल्याने पूर्ववत हा मतदारसंघ कायम राहिला पाहिजे, अशी भूमिका वैद्यकीय शिक्षणमंत्री मुश्रीफ यांनी मांडली. त्यावर तीन मतदारसंघ कायम ठेवण्याचा ठराव करण्यात आला. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांत आता सौरऊर्जेचा वापर होईल, त्यासाठी सर्वच कार्यालयांत सौर पॅनेल बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद शाळा विशेष मोहिमेंतर्गत समृद्ध आणि आदर्श केल्या जाणार आहेत. पाच वर्षांत 1,957 शाळांसाठी 659 कोटींचा निधी खर्च केला जाणार आहे. यावर्षी 357 शाळांसाठी 110 कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. भौतिक सुविधांची निर्मिती होत असताना मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होण्यासाठी विविध उपक्रमांतून प्रशिक्षण द्यावे, अशा सूचना मंत्री मिसाळ यांनी शिक्षण विभागाला दिल्या. बैठकीत मागील वर्षीच्या 696.33 कोटींच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. या वर्षीच्या मंजूर 764.62 कोटी रुपयांच्या निधीतील विविध कामांबाबत चर्चा झाली. मंजूर निधी मागील वर्षासारखाच तीन टप्प्यांत मिळणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सांगितले.
यावेळी खासदार शाहू महाराज, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार सर्वश्री जयंत असगावकर, अरुण लाड, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, चंद्रदीप नरके, अमल महाडिक, अशोकराव माने, शिवाजी पाटील, राहुल आवाडे, महापालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., इचलकरंजी महापालिका आयुक्त पल्लवी पाटील, प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी अमित सुतार आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात अनेक भागांत दरवेळी पूरस्थिती निर्माण होते. अशावेळी गुरांच्या चार्याचा प्रश्न निर्माण होतो. याबाबत खासदार धैर्यशील माने यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर चर्चा करताना शासनाच्या वन, कृषी विभाग आणि शेती महामंडळाने आपल्याकडील जमीन चार्यासाठी उपलब्ध करून द्यावी, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले. जलसंपदा विभागाला पूरस्थितीबाबत दैनंदिन माहिती सर्व लोकप्रतिनिधींना देण्याच्या सूचना केल्या. जिल्ह्यातील धरणांमध्ये 70 टक्के साठा निर्माण झाल्यावर जागरूक राहून पुढील नियोजन करा, असेही त्यांनी सांगितले.