सुनील कदम
कोल्हापूर : देशाच्या हवामान खात्याने आणि अनेक हवामान तज्ज्ञांनी यंदा कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. परिणामी, राज्यभरात सगळीकडे कूपनलिका आणि विहिरी खोदण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे.
भूगर्भातील पाणी उपशाच्या बाबतीत महाराष्ट्र आधीच आघाडीवर आहे. यटा ऊर्जा संशोधन संस्थेने केलेल्या अभ्यासातून असे निश्चित झाले आहे की, देशात वार्षिक १५२५५ टीएमसी पाणी भूपृष्ठाखाली उपलब्ध होत असते. आज राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी १७४ तालुके हे कायमस्वरूपी दुष्काळी समजले जातात. राज्यातील हे १७४ तालुके म्हणजे जवळपास निम्मा महाराष्ट्र आज सर्वच प्रकारच्या पाणी वापराच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात भूगर्भातील पाणी साठ्यावर विसंबून आहे. राज्यात दरवर्षी ७५३ टीएमसी भूगर्भातील पाण्याचा उपसा होतो, म्हणजे कोयना धरणासारखी सात धरणे भरतील एवढा पाणीसाठा महाराष्ट्र दरवर्षी भूगर्भातून उपसतो आहे आणि वर्षानुवर्षे हे प्रमाण वाढतच चालले आहे. परिणामी, कधीकाळी २०-२५ फुटांवर असणारी भूगर्भातील पाणीपातळी आज २०० ते २५० फुटांच्याही खाली गेली आहे.
लाखो विहिरी-कूपनलिका!
राज्यात आजघडीला २० लाखांवर विहिरी आणि ४२ लाखांहून अधिक कूपनलिका आहेत. दरवर्षी दीड लाखावर कूपनलिका आणि २५ हजारांवर विहिरींची भर पडत आहे. यंदा तर कमी पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आल्यामुळे पाणी तरतुदीसाठी कूपनलिका आणि विहिरी खोदण्याच्या कामाला नेहमीपेक्षा वेग आलेला दिसत आहे. बहुतांश कूपनलिका या शेतीच्या सिंचनासाठी वापरात येत असल्या तरी घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठी खोदाई करण्यात येत असलेल्या विहिरींची संख्याही लक्षणीय आहे. दरवर्षी लाखो कूपनलिका आणि विहिरी खोदल्या जात असल्यामुळे राज्यातील भूजल पातळी पार रसातळाला निघालेली दिसत आहे. भविष्याच्या दृष्टीने ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे.
भूजलाचा अफाट उपसा!
‘ग्रॅव्हिटी रिकव्हरी अँड क्लायमेट एक्सपेरिमेंट’ या जागतिक कार्यक्रमांतर्गत भारतातील भूजलाच्या उपशाची आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे. त्यानुसार देशात तब्बल २ लाख ५० हजार दशलक्ष घनमीटर इतके भूजल उपसण्यात येते. संपूर्ण जगात उपसण्यात येणाऱ्या एकूण भूजलाच्या तब्बल २५ टक्के इतके हे प्रमाण आहे. भारताचे क्षेत्रफळ जगाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या केवळ अडीच टक्के इतके आहे आणि केवळ अडीच टक्के क्षेत्रासाठी जगातील एकूण एक चतुर्थांश भूजल उपसले जाते. २ लाख ४५ हजार दशलक्ष घनमीटर भूजल म्हणजे ८६ कोयना धरणे भरतील इतके भूजल देशात एकावर्षी उपसले जाते. त्यामुळे या बाबतीत शासकीय पातळीवरून काहीतरी नियमावली निश्चित करण्याची आवश्यकता भासत आहे.
