विकास कांबळे
कोल्हापूर : सधन जिल्हा म्हणून ओळखण्यात येणार्या आणि दोनवेळा ग्रामविकासमंत्रिपद जिल्ह्याला मिळूनदेखील कोल्हापूर जिल्ह्यातील अजूनही सर्व ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या इमारती होऊ शकलेल्या नाहीत. जिल्ह्यातील अजूनही 50 ग्रामपंचायतींना स्वत:ची इमारतच उपलब्ध नाही, तर 117 ग्रामपंचायतींच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. स्वत:ची इमारतच नसल्याने उपलब्ध असलेल्या अंगणवाडी, शाळेच्या आवारात किंवा भाड्याच्या खोलीतून या ग्रामपंचायतींचा कारभार चालत आहे.
शासनाच्या विविध योजना समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याचे काम ग्रामपंचायतीमार्फत केले जाते. त्यामुळे ग्रामंपचायती अधिक सक्षम बनाव्यात, यासाठी शासनाच्या वतीनेही जाणीवपूर्वक प्रयत्न गेल्या काही दिवसांपासून केले जात आहेत. केंद्र शासनाच्या वित्त आयोगाकडून मिळणारा निधी थेट आता ग्रामपंचायतींना मिळू लागला. त्यामुळे राजकीयद़ृष्ट्यादेखील ग्रामपंचायतींचे वजन वाढले आहे. ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या इमारती टकाटक बनू लागल्या आहेत; परंतु कोल्हापूर जिल्ह्यातील 117 ग्रामपंचायतींचा कारभार मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये सुरू आहे. काही ग्रामपंचायतींमध्ये तर पावसाळ्यात संपूर्ण छत गळत असल्यामुळे या ग्रामंपचायतीला आपला बाडबिस्तारा येथून हालवावा लागतो. काही ग्रामपंचायतींमधील कारभार तर पावसाळ्यात थांबवावा लागतो. काही ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयामध्ये तर कधीही साप दिसत असतात. त्यामुळे कर्मचार्यांना अक्षरश: जीव मुठीत घेऊन काम करावे लागते.
मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये सर्वाधिक 23 ग्रामपंचायती आजरा तालुक्यात आहेत. हा तालुका तीन विधानसभा मतदारसंघांत विभागला आहे. दुसरा क्रमांक भुदरगड तालुक्याचा आहे. या तालुक्यातील 20 ग्रामपंचायतींच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. काही ठिकाणी अंगणवाडी इमारत, तर काही ठिकाणी जिल्हा परिषद शाळेच्या रिकाम्या खोलीचा आधार ग्रामपंचायतींना घ्यावा लागत आहे.
मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये हे तालुके आघाडीवर मोडकळीस आलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये सर्वाधिक 23 ग्रामपंचायती आजरा तालुक्यातील आहेत. त्यानंतर भुदरगडचा नंबर लागतो. करवीर, शिरोळ, हातकणंगले आणि कागल तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या स्वतंत्र इमारती आहेत. या चार तालुक्यांत मोडकळीस आलेली ग्रामपंचायतीची एकही इमारत नाही.
संगणकीकरणाचा कार्यक्रम सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये जोरात सुरू आहे; परंतु इमारती नसलेल्या ग्रामपंचायती आणि मोडकळीस आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या इमारतींकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
