कोल्हापूर : गावातील विकासकामांचा ठेका आता ग्रामपंचायतींनाही घेता येणार आहे. तसा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. ७५ हजारपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना दहा लाखापर्यंतची तर ७५ हजारपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना १५ लाखापर्यंतच्या विकासकामांचा ठेका घेता येणार आहे.
या निर्णयाने ग्रामपंचायतींच्या स्वनिधीत वाढ होण्यास मदत होणार आहे. या संधीचा लाभ घेतला तर मात्र सुशिक्षित बेरोजगार, मजूर संस्थांना मिळणाऱ्या कामांवर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या विविध योजना समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याचे काम जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींमार्फत केले जातात. ग्रामपंचायतींना जिल्हा परिषदेमार्फत निधीचे वितरण केले जायचे. परंतु निधी वितरणात असमानता दिसून येऊ लागल्यामुळे ग्रामपंचायती बळकट करण्याचा प्रयत्न काही वर्षांपासून जाणीवपूर्वक करण्यात येत आहे. त्यांना जादा अधिकार देण्यात येऊ लागले. आता ग्रामपंचायतींच्या स्वनिधीमध्ये वाढ होण्याच्या उद्देशाने ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींना एजन्सी म्हणून गावातील विकासकामांचा ठेका घेण्याचे अधिकार दिले आहेत.
ग्रामपंचायतीच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या कामांना सक्षम प्राधिकारी यांची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता घेणे आवश्यक. * कामांची तांत्रिक तपासणी, कामाची मोजमापे, अभिलेख्यांची नोंदणी अशी अनुषंगिक कामे पाहण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे शाखा अभियंता, उपअभियंता व कार्यकारी अभियंता यांच्यावर असणार आहे.
ग्रामपंचायतींना स्थानिक पातळीवर ३ लाखाची खरेदी करण्याचे अधिकार होते. ही मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. खरेदीची आर्थिक मर्यादा ३ लाखावरुन १० लाखापर्यंत सर्व कर अंतर्भूत करुन वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, १० लाखापुढील खरेदीसाठी ई-निविदेद्वारे करावी लागणार आहे.
