Governor appointed MLA case | राज्यपाल नियुक्त आमदार प्रकरण मुंबई उच्च न्यायलयाकडे वर्ग

कोल्हापूर : राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या बारा आमदारांपैकी सात आमदारांच्या नियुक्त्या बेकायदेशीर असल्याच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचपुढे दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होऊन हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य पीठाकडे वर्ग करण्याचे आदेश कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिला आहे. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या समोर ही सुनावणी झाली.

राज्यपालांनी 2024 मध्ये बारा आमदारांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. यापैकी सात आमदारांच्या निवडीवर सुनील मोदी यांनी आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचपुढे या निवडीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. सुनील मोदी यांच्या वतीने अ‍ॅड. संग्राम भोसले यांनी राज्यघटनेच्या कलम 173 (जी) नुसार राज्यपालांनी सातजणांची केलेली एमएलसी (आमदार) नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचा गंभीर आक्षेप नोंदवला.

यावर न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी निरीक्षण नोंदवत, हा वाद केवळ कोल्हापूर बेंचपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्राच्या द़ृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रिन्सिपल बेंचसमोर होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे दोन आठवड्यांत हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करा, असे आदेश दिले. त्यामुळे या याचिकेवर आता मुख्य न्यायाधीश शिवदस्तीस यांच्या बेंचसमोर सुनावणी होणार आहे. अशी माहिती याचिकाकर्ता सुनील मोदी यांनी दिली.