कोल्हापूर : वाढती लोकसंख्या आणि कामाचा व्याप लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने सादर केलेल्या सेवा नियमावलीला राज्य शासनाने गुरुवारी (दि. ६) ग्रीन सिग्नल दिला. त्यामुळे ३३५ पदे महापालिकेत सरळ सेवा आणि पदोन्नतीतून भरतीचा मार्ग मोकळा झाला. तसेच, प्रशासनांतर्गत पदोन्नतीतूनही विविध पदे भरण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचार्यांना बढती मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
महापालिकेच्या आस्थापनावर ५ हजार ४८ पदांना मंजुरी होती. राज्य शासनाने १४ मार्च २०२४ रोजी महापालिकेचा आकृतिबंध मंजूर केला. त्यांतर्गत नव्या निर्णयानुसार कालबाह्य आणि अनावश्यक ९३८ पदे रद्द करून ३३५ पदे नव्याने मंजूर केली आहेत. यामध्ये अतिरिक्त आयुक्त-२, उपायुक्त-५, सहायक आयुक्त-१० आदीसह इतर अशी वर्ग-१ ची ३२ पदे निर्माण केली आहेत. त्याबरोबरच वर्ग-२ आणि वर्ग-३ च्या २०५ पदांची निर्मिती केली आहे. वर्ग-४ च्या ७१ नव्या पदांना मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे महापालिका आस्थापनावर आता ४ हजार ४४५ पदे कार्यरत राहणार आहेत. यातील पद आहे; पण अधिकारी नाहीत, अशी पदे सरळ सेवा भरतीद्वारे भरण्यात येणार आहेत. तर पद आहे आणि अधिकारी असलेल्या पदावर पदोन्नतीने पदे भरली जाणार आहेत.
३५ टक्क्यांची अट शिथिल
आस्थापना खर्चास राज्य शासनाची ३५ टक्क्यांची अट असल्याने नोकरभरती करताना अडचणी येत होत्या. आता नवीन पदनिर्मितीसह आस्थापना खर्चाची अटही शिथिल केल्याने नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नव्याने मंजूर झालेल्या पदांमध्ये विविध तांत्रिक पदे, अभियंत्यांसह वैद्यकीय सेवा विभागातील पदांचा जास्त समावेश आहे. बालरोग तज्ज्ञ, मानसोपचार तज्ज्ञ, भूल तज्ज्ञ, नेत्ररोग तज्ज्ञ, त्वचारोग तज्ज्ञ अशा विविध पदांसह वैद्यकीय अधिकार्यांची विविध पदे निर्माण केल्याने कोल्हापूर शहरवासीयांना उत्तम वैद्यकीय सेवा मिळण्यास निश्चितच मदत होणार आहे.
नगर सचिवऐवजी आता मनपा सचिव
नवीन आकृतिबंधानुसार काही पदांची नावे बदलली आहेत. नगर सचिवऐवजी आता महापालिका सचिव हे पद असेल. त्यांना मदतीला सहायक सचिव हे पद असेल. पदोन्नतीतून ही पदे भरली जाणार आहेत. तसेच, सहायक आयुक्त हे पद वर्ग-१ मधून वर्ग-२ मध्ये घालण्यात आले आहे.
४२ वर्षांनंतर नव्या आकृतिबंधाची अंमलबजावणी
कोल्हापूर महापालिकेची स्थापना १५ डिसेंबर १९७२ रोजी झाली. महापालिकेच्या १९८४ मध्ये मंजूर झालेल्या जुन्या आकृतिबंधावर गेली ४२ वर्षे कारभार सुरू होता. दरम्यान, शहराचा आणि उपनगरांचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला; मात्र कर्मचारी संख्या त्याच स्वरूपात राहिल्याने प्रशासनावर कामाचा ताण वाढला आणि नागरिकांना वेळेत सेवा देण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या. अखेर शासनाने नवीन आकृतिबंध आणि सेवा नियमावलीला मंजुरी दिल्याने त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. कालबाह्य पदे रद्द करून नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली असून, यामुळे प्रशासन अधिक गतिमान होण्याबरोबरच अनेक वर्षांपासून रोजंदारीवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.
