इंद्रजित शिंदे
पन्हाळा : राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजने’च्या कक्षेत मोठा विस्तार केला आहे. १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ही योजना आता ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी/भूमिहीन शेतमजूर/महिला शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ या नवीन नावाने लागू करण्यात आली आहे. यापूर्वी केवळ ७/१२ उताऱ्यावर नोंद असलेल्या खातेदार शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला या योजनेचा लाभ मिळत होता. आता भूमिहीन शेतमजूर, महिला शेतकरी तसेच कुटुंबातील इतर सदस्यांनाही योजनेच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
नवीन निर्णयानुसार, जमिनीची मालकी नसली तरी शेतीत प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या ई-श्रम नोंदणीकृत भूमिहीन शेतमजुरांना तसेच ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २०२६’ अंतर्गत प्रमाणपत्र प्राप्त महिला शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
योजनेतील महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे आता १० ते ७५ वर्षे वयोगटातील कुटुंबातील पात्र सदस्यांना अपघाती संरक्षण मिळणार आहे. आई-वडील, पती-पत्नी, मुलगा, अविवाहित मुलगी यांच्यासह घटस्फोटित आणि विधवा मुलींनाही योजनेचा लाभ मिळणार आहे. योजनेअंतर्गत अपघाती मृत्यू झाल्यास तसेच अपघातामुळे दोन्ही डोळे, दोन्ही हात किंवा दोन्ही पाय निकामी झाल्यास दोन लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. एक डोळा, एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास एक लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे.
रस्ता आणि रेल्वे अपघातांसोबतच बाळंतपणातील मृत्यू, उष्माघात, जनावरांचा हल्ला किंवा चावा (रेबीज), सर्पदंश, विंचूदंश, वीज पडणे किंवा विजेचा धक्का, कीटकनाशक विषबाधा, उंचावरून पडणे, नक्षलवादी हल्ला, खून, दंगल आणि आकस्मिक अंतर्गत रक्तस्राव अशा १४ प्रकारच्या गंभीर घटनांचाही योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. सर्पदंश किंवा विंचूदंश झाल्यानंतर उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्यास पोस्टमार्टम अहवालाची अटही शिथिल करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांत शासकीय आरोग्य केंद्रातील अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाणार आहे.
अपघाताच्या घटनेपासून दोन महिन्यांच्या आत आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करणे अपेक्षित आहे. घटना घडल्यापासून आठ दिवसांच्या आत महसूल, पोलीस आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त पथकाकडून प्रत्यक्ष चौकशी करून अहवाल तहसीलदारांकडे सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तालुका समिती ३० दिवसांच्या आत प्रस्तावावर निर्णय घेईल. मंजूर अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा करण्यात येणार आहे.
योजनेची पारदर्शक आणि गतीमान अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘एकात्मिक ऑनलाइन पोर्टल’ विकसित करण्यात येत आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी शासनाने दरवर्षी २०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे शेतीशी प्रत्यक्ष जोडलेल्या विविध घटकांना अपघाताच्या प्रसंगी आर्थिक आधार मिळण्यास मदत होणार आहे.
