आशिष ल.पाटील
गुडाळ : गोकुळच्या बाराशेहुन अधिक दूध संस्थांवर अवसायनाची कारवाई सुरू झाल्याने या संस्थांमधील दीड हजाराहून अधिक दूध संस्था कर्मचाऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. संस्था अवसायनात निघाल्यास या संस्थांनी दूध उत्पादकांना म्हैस खरेदी आणि दूध ऍडव्हान्स म्हणून वाटप करण्यासाठी बँका पतसंस्थाकडून काढलेल्या लाखो रुपयांच्या कर्जाची फेड कशी करायची असा यक्ष प्रश्न या संस्था चालकांसमोर निर्माण झाला आहे.
गोकुळच्या निवडणूक पार्श्वभूमीवर 50 लिटरपेक्षा कमी दूध संकलन असलेल्या संस्था अवसायनात काढून त्यांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये यासाठी न्यायालयीन वाद सुरू होता. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सहाय्यक निबंध (दुग्ध) या संस्थांची कागदपत्रे तपासून त्याबाबत निर्णय देणार आहेत.
या संभाव्य कारवाई मधील काही संस्था 20- 25 वर्षांपूर्वी स्थापन झाल्या आहेत. त्यापैकी अनेक संस्थांच्या स्वमालकीच्या इमारती असून या संस्थांनी इमारत बांधकाम, उत्पादकांना गाय- म्हैस खरेदीसाठी बँका- पतसंस्थांकडून कर्जे काढलेली आहेत. या संस्थांमध्ये सचिव, क्लार्क, मापाडी असे पंधराशेहुन अधिक कर्मचारी काम करीत आहेत.
गावा - गावात दूध संस्थांची संख्या वाढल्याने तसेच शेतकऱ्यांची नवी पिढी दूध व्यवसायापासून दूर गेल्याने दूध संस्थांचे संकलनही घटले आहे. परिणामी अनेक संस्थांची संकलन क्षमता प्रतिदिन 50 लिटरपेक्षा कमी झाली आहे. त्यामुळे संभाव्य कारवाईत या संस्था आता सापडल्या आहेत. गोकुळला पूर्वी सभासदत्व कायम राहण्यासाठी प्रतिदिन 50 लिटर दूध पुरवठ्याची अट होती. मात्र मुंबईत विक्रीसाठी अतिरिक्त दुधाची आवश्यकता असल्याचे कारण देत गोकुळच्या संचालक मंडळाने 2024 मध्ये वार्षिक सर्वसाधारण सभेत एक ठराव संमत केला. आणि प्रतिदिन किमान 50 लिटरची अट काढून टाकली. त्यामुळे अशा दूध संस्थांनी सभासदत्व अबाधित राहत असल्याने बिनधास्त रहात संकलन वाढीकडे दुर्लक्ष केले. हेच दुर्लक्ष आता संस्थांच्या भवितव्याच्या मुळावर आले आहे.
