कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, गोकुळच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. सोमवारी (दि. 4) संचालकांची मुदत संपत असल्याने व मुदतवाढ न मिळाल्याने गोकुळवर प्रशासक येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासकीय प्रशासक येण्याची शक्यता असून, प्रशासक मंडळाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.
गोकुळ निवडणूक संदर्भात कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. गोकुळच्या वतीने ॲड. अनिल साखरे आणि श्रीकृष्ण गणबावले, ॲड. श्रीनिवास पटवर्धन यांनी तर सरकार पक्षाकडून ॲड. केदार दिघे यांनी बाजू मांडली. यावेळी 1320 दूध संस्थांच्या सुनावणी प्रक्रियेसाठी निवडणूक थांबवण्याची गरज नाही. निवडणूक प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी. ‘अ’ वर्ग सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ न देण्याबाबत सहकार कायद्यात झालेली दुरुस्ती 25 एप्रिल 2026ला झाली आहे. तर गोकुळ निवडणूक प्रक्रियेला फेबुवारी 2026 मध्ये सुरुवात झाली होती. दुरुस्तीपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्याने ही दुरुस्ती गोकुळला लागू होत नाही. त्यामुळे संचालक मंडळाला मुदत वाढ द्यावी, अशी बाजू मांडण्यात आली.
यावर महादेव दूध संस्थेचे प्रकाश बेलवाडे यांच्या बाजूने काम पाहणारे ॲड. सतीश तळेकर यांनी प्रतिवादी यांनी केलेल्या मागण्यांवर आक्षेप घेतला. न्यायालयानेही 5470 पैकी 1320 संस्था वगळायच्या झाल्यास सुमारे 25 टक्के संस्था मतदानाला मुकतील. हे प्रमाण जास्त आहे, संस्था वगळून निवडणुक प्रक्रिया सुरू करणे योग्य नाही. तसेच सहकार कायद्यातील दुरुस्तीनुसार संचालक मंडळाला मुदतवाढ देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
