धीरज बरगे
कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघासाठी गुरुवारअखेरपर्यंत दाखल झालेले उमेदवारी अर्ज पाहता नेते अन् त्यांच्या वारसदारांनाच उमेदवारी मिळेल, असे चित्र आहे. महायुतीकडून विद्यमान संचालकांसह नेत्यांच्या वारसदारांनाच संधी मिळणार आहे, तर समविचारी आघाडीकडे नवख्यांना उमेदवारीसाठी वाव आहे. आतापर्यंत दाखल झालेले उमेदवारी अर्ज पाहता सर्वसामान्य कार्यकर्ता उमेदवारीपासून दूरच राहील, असे चित्र आहेे.
गोकुळची निवडणूक सध्या महायुतीची राजर्षी शाहू शेतकरी विकास आघाडी आणि आ. सतेज पाटील यांची राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी अशीच होईल असे दिसते. अशी निवडणूक झाल्यास महायुतीच्या पॅनेलमध्ये नवख्या चेहर्यांना फार कमी संधी मिळणार आहे. राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि जनसुराज्य शक्ती पक्षाकडून दाखल झालेले अर्ज पाहता या पक्षांकडून उमेदवारांमध्ये नवीन चेहरे फार कमी दिसतील, तर काँग्रेसकडे सहा विद्यमान संचालक असल्याने समविचारी पॅनेलमधून अनेकांना निवडणूक लढण्याची संधी मिळणार आहे.
महायुतीकडे १०, समविचारीकडे १९ जणांना संधी
महायुती व काँग्रेसकडे सध्या मागील संचालक मंडळातील बहुतांशजणांना पुन्हा संधी मिळेल, अशी शक्यता आहे. महायुतीकडे सध्या १५ माजी संचालक आहेत. त्यामुळे इथे १० जणांना, तर काँग्रेसकडे सहा माजी संचालक असल्याने येथे तब्बल १९ नव्या चेहर्यांना संधी मिळणार आहे. महायुतीमधील शिल्लक जागांमध्येही अनेक जागांवर नेते व त्यांचे वारसदार यांनाच संधी मिळेल, असे चित्र आहे.
या विद्यामान माजी संचालकांचे अर्ज
राष्ट्रवादी : नवीद मुश्रीफ, अरुण डोंगळे, किसन चौगले, रणजितसिंह पाटील, युवराज पाटील, वसंत उर्फ बाळासो खाडे.
शिवसेना : विश्वास पाटील, अजित नरके, एस.आर. पाटील, डॉ. सुजित मिणचेकर,
जनसुराज्य : अमरसिंह पाटील, कर्णसिंह गायकवाड,
काँग्रेस : बाबासाहेब चौगले, शशिकांत पाटील-चुयेकर, बयाजी शेळके, अभिजीत तायशेटे, प्रकाश पाटील, अंजना रेडेकर.
संस्था प्रतिनिधींचे नेत्यांकडे लक्ष
गोकुळच्या १४०० दूध संस्था वाचविण्यासाठी नेत्यांचे पाठबळ असले, तरी संस्था प्रतिनिधींनी प्रचंड संघर्ष केला. त्यामुळे या लढ्यात पुढे असणार्या काही प्रतिनिधींचे उमेदवारीबाबत नेत्यांकडे लक्ष आहे. गुरुवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना माजी आ. के. पी. पाटील यांनी विकासला कॉप्ट करा, अशी भावना व्यक्त केली; मात्र के.पीं. च्या या वक्तव्यावर माजी अध्यक्ष नवीद मुश्रीफ यांनी सारवासारव केली. त्यामुळे गोकुळमध्ये नेते सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला संधी देणार का, याकडे पुढील काळात लक्ष असणार आहे.
