कोल्हापूर : गोकुळच्या निवडणुकीने जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले असतानाच आता जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्याही निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात होत आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या या दोन्ही महत्त्वपूर्ण सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा धुरळा एकत्रित उडणार असल्याने आता सहकारातील राजकारण आणखी ढवळणार आहे. गोकुळमधील वर्चस्वातून मतभेद निर्माण झाल्याने महायुतीसमोर निवडणुकीत एकसंध राहण्याचे आव्हान असणार आहे. तर आमदार सतेज पाटील एकाकी टक्कर देणार की गोकुळची निवडणूक बिनविरोध करणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
गोकुळच्या निवडणूक प्रक्रियेला २६ फेब्रुवारीला सुरुवात झाली. सहायक निबंधकांकडे यादी सादर केल्यानंतर तक्रारदार प्रकाश बेलवाडे यांनी १,३२० दूध संस्थांवर आक्षेप घेत कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली. तेव्हापासून यांना त्या कारणास्तव गोकुळची निवडणूक न्यायालयीन कचाट्यातच फिरत होती. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ६० दिवसात निवडणूक पूर्ण करण्याचे आदेश दिल्याने गोकुळच्या निवडणूक प्रक्रियेला गती येणार आहे.
महायुती संचालकांचा सावता सुभा
महायुतीचे नेते गोकुळ निवडणूक एकत्रित लढणार असे सांगत असले तरी सध्या आजी-माजी संचालकांकडून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात संपर्क दौरे सुरू आहेत. राष्ट्रवादी, शिवसेना, जनसुराज्यचे संचालक एकत्रित दौरा करत आहेत, तर भाजपचा स्वतंत्रपणे दौरा सुरू आहे. यामधून महायुती संचालकांमध्ये सवता सभा असल्याचे दिसून येते.
निवडणूक कार्यक्रमाचा कालावधी कमी राहण्याची शक्यता
निवडणूक प्रक्रिया ६० दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यानुसार प्रक्रिया करायची झाल्यास प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रमाचा कालावधी कमी राहण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीसाठी प्रथम प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होईल. हरकती मागविल्या जातील. त्यावर सुनावणी होईल. त्यानंतर अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होईल. यानंतर ४५ दिवसांचा निवडणूक कार्यक्रम असतो, पण तो ३० दिवसांतही होऊ शकतो. उमेदवारी अर्ज भरणे, अर्जांची छाननी. पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे. उमेदवारी अर्ज माघार, चिन्ह वाटप, मतदान आणि मतमोजणी अशी सर्व प्रक्रिया या साठ दिवसांत पूर्ण करावी लागणार आहे.
गोकुळ निवडणूक प्रक्रिया ठळक घटना
२५ फेब्रुवारी : गोकुळला सभासद यादी सादर करण्याचे पत्र
२६ फेब्रुवारी : गोकुळकडून ५४७० सभासदांची यादी सादर
२ मार्च : प्रकाश बेलवाडे यांची न्यायालयात याचिका दाखल
४ मार्च : बेलवाडे यांच्या याचिकेवर कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये सुनावणी
२५ मार्च : दूध संस्थांवरील अवसायनाच्या कारवाईची स्थगिती उठवली
२५ मार्च :१३२० दूध संस्थांची सुनावणीचा अधिकार सहायक निबंधकांना
३० मार्च : अवसायनातील दूध संस्थांच्या सुनावणी प्रक्रियेला सुरुवात
१ एप्रिल : दूध संस्था पात्र-अपात्रेनंतरच निवडणूक घ्या; याचिका दाखल
२९ एप्रिल : गोकुळ निवडणूक तत्काळ घेण्याची न्यायालयात मागणी
३० एप्रिल : दूध संस्थांच्या सुनावणी प्रक्रियेनंतर निवडणूक घेण्याचे आदेश
४ मे : कोल्हापूर सर्किट बेंच निर्णयाविरोधात गोकुळ सर्वोच्च न्यायालयात
६ मे : निवडणूक ९० दिवसात पूर्ण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
६ ऑगस्ट : सर्वोच्च न्यायालयाची मुदत संपली तरी प्रारूप यादी प्रसिद्ध नाही
६ ऑगस्ट : हसुर येथील दूध संस्थेची न्यायालयात धाव.
६ ऑगस्ट : राज्य सरकारकडून मुदतवाढीसाठी अर्ज दाखल
१० ऑगस्ट : निवडणूक ६० दिवसात घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
१० ऑगस्ट : मुदतवाढीसाठी पुन्हा न्यायालयात न येण्याची केली सूचना.
