कोल्हापूर : गोकुळच्या 1,320 संस्थांची सुनावणी पूर्ण झाल्याशिवाय गोकुळची निवडणूक घेऊ नये आणि संचालक मंडळाला मुदतवाढ देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिल्यानंतर या निर्णयाला आव्हान देत सत्ताधारी गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी (दि. 5 मे) सुनावणी होणार असून, संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे.
गोकुळच्या सत्ताधारी गटातील राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या संचालकांनी सोमवारी (दि. 4) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा व न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंचने गुरुवारी (दि. 30 एप्रिल) दिलेल्या आदेशात 1,320 संस्थांच्या पात्रते संदर्भातील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरच निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच विद्यमान संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्यास स्पष्ट नकार देण्यात आला होता. या निर्णयामुळे गोकुळच्या निवडणूक प्रक्रियेत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे राजकीय घडामोडींना वेग आला असून, सत्ताधारी गटाने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, यावर गोकुळच्या निवडणुकीचा पुढील मार्ग ठरणार असल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
