कोल्हापूर : कोल्हापूर सर्किट बेंचने गोकुळ निवडणूक व संचालक मंडळास मुदतवाढीसंदर्भात दिलेल्या निर्णयाला गोकुळचे संचालक आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. निर्णयाविरोधात काही संचालक सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत.
गोकुळ संलग्न अवसायन प्रक्रियेतील दूध संस्थांची सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण करूनच गोकुळची निवडणूक घ्या आणि संचालक मंडळास मुदतवाढ देता येणार नसल्याचे कोल्हापूर सर्किट बेंचने गुरुवारी (दि. 30) झालेल्या सुनावणीमध्ये स्पष्ट केले. तर गोकुळने 1320 संस्था वगळून निवडणूक घ्या व अ वर्ग संस्था संचालक मंडळास मुदतवाढ न देण्याबाबत झालेली दुरुस्ती 25 एप्रिल 2026 ला झाली आहे. गोकुळच्या निवडणूक प्रक्रियेला फेब—ुवारी 2026 मध्ये सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे ही नियम दुरुस्ती गोकुळला लागू होत नाही, संचालक मंडळास मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये केली होती. मात्र या मागण्या न्यायालयाने फेटाळल्या. त्यामुळे काही संचालकांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
गोकुळमध्ये दिवसभर बैठकांचे सत्र
गोकुळवर मंगळवारी (दि. 5) प्रशासक नियुक्त होणार आहे. संचालक मंडळाकडे अवघ्या दोन दिवसांचा कालावधी असल्याने शनिवारी गोकुळमध्ये दिवसभर धांदल सुरू होती. चेअरमन नविद मुश्रीफ यांनी दिवसभर गोकुळ शिरगाव कार्यालयात संचालक व अधिकारी यांच्या बैठकांचे सत्र घेतल्याचे समजते. प्रलंबित काही कामे पूर्ण करण्याची लगबग सुरू असल्याची चर्चा आहे.
ताराबाई पार्क कार्यालयातही बैठक
चेअरमन मुश्रीफ यांनी गोकुळ शिरगाव येथील कार्यालयात संचालक, अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेतल्याचे समजते. यानंतर ताराबाई पार्क कार्यालयातही काही मोजक्याच संचालकांचीही बैठक झाली. यामध्ये प्रशासक नियुक्तीनंतर कशा पद्धतीने पुढे जायचे यावर चर्चा झाल्याचे समजते.
दूध संस्थांच्या सुनावणीला उद्यापासून सुरुवात
गोकुळ संलग्न अवसायन प्रक्रियेतील सुनावणी प्रलंबित असलेल्या दूध संस्थांच्या सुनावणीला सोमवारपासून (दि. 4) सुरुवात होणार आहे. 1320 पैकी सुमारे 635 संस्थांची सुनावणी प्रलंबित आहे. यामध्ये राधानगरी, शाहूवाडी, भुदरगड तालुक्यातील बहुतांश संस्था आहेत. या संस्थांना सहायक निबंधक कार्यालयाकडून सुनावणीची नोटीस पाठविण्यात आली आहे.
अवसायन प्रक्रियेतील 1320 दूध संस्थांची सहायक निबंधक कार्यालयात सुरू असलेली सुनावणी प्रक्रिया वादाची ठरली. मात्र कोल्हापूर सर्किट बेंचने या संस्थांची सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण करून मगच गोकुळची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले. यासाठी 80 दिवसांचा कालावधी दिला आहे. त्यानुसार सोमवारपासून सुनावणी घेणार असल्याचे सहायक निबंधक दुग्ध कृष्णा ठाकरे यांनी सांगितले.
निकाल दिलेल्या संस्थांबाबत तक्रार
तत्कालीन सहायक निबंधक सुजय कदम यांनी निकाल दिलेल्या 267 संस्थांचीही फेरसुनावणी होण्याची शक्यता आहे. कदम यांनी एकतर्फी निकाल दिले असून या संस्थांचीही फेरसुनावणी घेण्याबाबत बेलवाडे सोमवारी सहनिबंधकांकडे तक्रार करणार आहेत.
प्रशासक येणे ही औपचारिक बाब : पालकमंत्री
जो कायदा झाला त्यानुसार ज्या दिवशी संचालक मंडळाची मुदत संपते त्याच दिवसापासून प्रशासकाने कार्यभार स्वीकारणे अपेक्षित बाब आहे. निवडणुकीला सुरुवात होताना गोकुळवर प्रशासक येणे ही औपचारिक बाब असल्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.
आबिटकर म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी गोकुळची निवडणूक महायुती म्हणून लढण्यास सांगितलं आहे. आमच्यात काही मतभेद असले तरी आम्ही शत्रू नाही. मंत्री हसन मुश्रीफ आणि आमदार शिवाजी पाटील यांच्यातील वाद मिटेल, गोकुळ निवडणूक महायुतीने लढवू.
मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला सूचना दिल्या आहेत, त्यामुळे महायुती म्हणून काम करायचे आहे. गोकुळची निवडणूक ही महायुती म्हणून सामोरे जाणार आहोत. काही मतमतांतरे आहेत. काही चांगल्या पद्धतीच्या सूचना देणे अपेक्षित आहे. त्या संबंधितांना दिल्या जातील, असेही त्यांनी मंत्री मुश्रीफ, आ. पाटील यांच्यातील वादावर बोलताना सांगितले.
बच्चू कडू हे लढवय्ये कार्यकर्ते आहेत. प्रहार संघटना आणि दिव्यांगांसाठी केलेल्या कामामुळे बच्चू कडू यांची राज्यभर ओळख आहे. असा नेता शिवसेनेत येत आहे यामुळे राज्यभर चांगला मेसेज जाईल त्यांच्या कामाचा फायदा पक्षाला होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
गोकुळवर तुकाराम मुंडेंची नियुक्ती करा : आ. शिवाजी पाटील
गोकुळवर प्रशासक म्हणून तुकाराम मुंडेंची नियुक्ती करा, अशी मागणी आमदार शिवाजी पाटील यांनी केली आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. संचालक मंडळाची मुदत सोमवारी संपणार आहे. त्यामुळे प्रशासक आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तीन सदस्यीय शासकीय मंडळ येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या मंडळात कोणाचा समावेश असणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष असणार आहे. दरम्यान, आ. पाटील तुकाराम मुंडेंची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी आग्रही आहेत. यासंदर्भात ते मुख्यमंत्र्यांचीही भेट घेणार आहेत. तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अमल महाडिक यांनाही नावे सुचविण्यास सांगितल्याचे समजते. यानंतर प्रशासक नियुक्तीबाबत मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेणार आहेत.
निकाल न दिलेल्या संस्थांची फेरसुनावणी?
ज्या संस्थांची सुनावणी झाली आहे, मात्र त्यांना निकाल दिलेला नाही, अशा संस्थांचीही फेरसुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या संस्थांबाबत सरकारी वकिीलांचे मार्गदर्शन घेऊन या संस्थांची पुन्हा सुनावणी घ्यायची की निकाल द्यायचा, याचा निर्णय सहायक निबंधक कार्यालयाकडून घेतला जाणार आहे.
