आशिष ल. पाटील
गुडाळ : राज्य सरकारने गोकुळवर पाच शासनयुक्त संचालक नियुक्तीचा घेतलेला निर्णय अमलात आल्यास तब्बल ३५ जणांचे जम्बो संचालक मंडळ कार्यरत राहणार आहे. संचालकांची संख्या वाढल्याने प्रशासकीय खर्चासह वाढीव मनुष्यबळाचा भुर्दंड ‘गोकुळ’वर बसणार आहे.
गोकुळची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर एकूण २८ संचालक सभागृहात येणार असे गृहीत धरून व्यवस्थापनाने जुन्या सभागृहाची थोडीफार तोडफोड करून विस्तार केला आहे. त्यामध्ये दाटीवाटीने ३० नव्या कोर्‍या खुर्च्यांची मांडणीही करण्यात आली आहे. दरम्यान, आता संचालक मंडळ मिटिंगला ३५ संचालक, कार्यकारी संचालक आणि बोर्ड सेक्रेटरी अशा ३७ जणांची बैठक व्यवस्था करावयास लागणार असल्याने सध्याचे सभागृह अपुरे पडणार आहे. त्यामुळे ४० जणांच्या बैठकीची व्यवस्था असणारे सभागृह उपलब्ध करून देण्याची मागणी प्रशासकांकडे केली आहे.
गत पंचवार्षिक निवडणुकीत २१ निर्वाचित, ३ स्वीकृत आणि एक एनडीबीचे प्रतिनिधी असे २५ जणांचे संचालक मंडळ कार्यरत होते. तत्कालीन संचालक मंडळाने वार्षिक साधारण सभेला ठराव करून निर्वाचित संचालकांची संख्या २१ वरून २५ केली. तर २ कर्मचारी प्रतिनिधी संचालक मंडळावर स्वीकृत करण्याचा ठराव ११ एप्रिल २०२६ च्या संचालक मंडळ सभेत तत्कालीन संचालक मंडळांनेच मंजूर केला.
आता सरकारने पुन्हा ५ शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्या व्यतिरिक्त संचालक मंडळाच्या अधिकारात २ तज्ज्ञ संचालक स्वीकृत करण्याचा पोटनियम आहे. ‘गोकुळ’मध्ये संचालकांना त्यांच्या खासगी वाहनावर प्रत्येकी १ वाहनचालक आणि सोबत १ स्वीय सहायक देण्याची प्रथा आहे. अर्थातच, हे सर्व कर्मचारी प्रत्यक्षात ‘गोकुळ’चे कामकाज करत नसले, त्यांच्या पगाराचा बोजा मात्र ‘गोकुळ’वरच राहणार आहे. एकंदरीत या सर्व घडामोडीमुळे गोकुळच्या कर्मचार्‍यांत अस्वस्थता पसरल्याचे चित्र आहे.