आशिष ल. पाटील
गुडाळ : राज्यातील ‘अ’ वर्ग संस्थांच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांची पदे आपोआप रिक्त होतील, अशी सहकार कायद्यात दुरुस्ती केलेल्या विधेयकाचे राज्यपालांच्या आदेशाने अध्यादेशात रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे ‘गोकुळ’वर 5 मे रोजी प्रशासक येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर किंवा काही कारणांनी निवडणुका झाल्या नाहीत, तर नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात येईपर्यंत मावळत्या मंडळाला मुदतवाढ मिळेल, अशी दुरुस्ती काही वर्षांपूर्वी सहकार कायद्यात झाली होती; मात्र 2026 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये ‘अ’ वर्ग संस्था संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर आपोआपच मंडळ बरखास्त होईल, अशी सुधारणा सुचविली होती. 15 एप्रिल रोजी राज्यपालांच्या सहीने या विधेयकाचे वटहुकुमात रूपांतर झाले.
त्यामुळे आता मुदत संपलेल्या ‘अ’ वर्ग संस्थांवर प्रशासक येणार आहे. निवडणूक निकालाच्या तारखेपासून पाच वर्षे अशी संचालक मंडळाची मुदत निश्चित केली आहे. ‘गोकुळ’चा ‘अ’ वर्गात समावेश असून, 4 मे 2026 रोजी ‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळाची मुदत संपत आहे. दरम्यान, कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिकांची 28 एप्रिल रोजी होणारी सुनावणी होणार की तारीख वाढणार, याकडेही लक्ष लागले आहे.
