कोल्हापूर : गोकुळ संलग्न ४२७ दूध संस्थांबाबत मंगळवारी (दि. २) झालेल्या कॅबिनेट बैठकीनंतर चर्चा झाली. जिल्ह्यातील एका मंत्र्याने संस्था अपात्र ठरविल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या नाराजीची दखल वरिष्ठ नेत्यांनी घेतली अन् लगेचच या संस्थाचा निकाल फिरला आणि ४२७ पैकी २७० संस्था पात्र ठरल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
गोकुळने सादर केलेल्या मतदार यादीतील ४२७ दूध संस्थांच्या नोंदणीवर तक्रारदार प्रकाश बेलवाडे यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत या संस्थाच्या विशेष चौकशीसाठी दोन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. दरम्यान, १ जून रोजी दूध संस्थांना ठराव मसुदा पाठविण्याची अंतिम मुदत होती. या संस्थांना ठरावाचा मसुदा न पाठविल्याने संस्थांमध्ये अस्वस्थता वाढली. या संस्थांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली. दरम्यान, मंगळवारी (दि. २) मुंबईत झालेल्या कॅबिनेट बैठकीनंतर या ४२७ दूध संस्थांबाबत चर्चा झाली. जिल्ह्यातील एका मंत्र्यांनी महायुती म्हणून एकत्र लढायचे आणि दुसरीकडे अशा पद्धतीने कारवाई होणार असेल, तर महायुती म्हणून कशाला एकत्र यायचे, अशी उघड नाराजी व्यक्त केली.
तसेच दूध संस्थांवर केलेली कारवाई चुकीच्या पद्धतीने झाली आहे. कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित संस्थांबाबत हरकत आल्यानंतर हरकतीवर पुढील निर्णय घेणे अपेक्षित आहे; पण तत्पूर्वीच संस्था अपात्र ठरविल्या गेल्या. याविरोधात चार संस्था न्यायालयात गेल्या. याची दखल घेत दुग्ध विभागाने निकाल बदलत २७० दूध संस्था पात्र ठरविल्या, अशीही चर्चा सुरू आहे.
सोमवारच्या सुनावणीकडे लक्ष
कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये ४२७ संस्थांबाबत सोमवारी (दि. ८) सुनावणी आहे; मात्र यापैकी २७० संस्था पात्र ठरविल्या आहेत, तर उर्वरित १५७ संस्था अवसायन प्रक्रियेतील आहेत. त्यामुळे या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान काय होणार, याकडेही जिल्ह्याचे लक्ष असणार आहे. दरम्यान, बुधवार, १० जूनपर्यंत सुनावणी, सुनावणीचा निकाल आणि ठराव मागणी मसुदा पाठविण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
